काठमाडौं / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् पनि शुल्क लिन सकिने बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअलरुपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफमा स्थानीय तहको अनुमतिमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् पनि शुल्क लिन सकिने बताएका हुन्।
त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रका रुपमा मान्यता दिई यस प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिताका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमा आह्वान गरेका छन्। बाध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट न्यूनतम् सिकाइको सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
घरमै बसेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका माध्यमबाट र सूचना तथा प्रविधिको पहुँच नभएका शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरी सिकाइ प्रक्रियामा अमूल्य योगदान दिनुपर्ने बताए। उनले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएको तथा सूचना र सञ्चारको पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए।
उनले वैकल्पिक प्रणालीलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिई पाठ्यक्रम समायोजनका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायकाले काम गरिरहेको र स्थानीय तहले सिकाइको अनुगमन गरी प्रभावकारिता कायम गर्नुुपर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री पोखरेलले सबै शिक्षकको अनिवार्य कोरोना बीमा शुरु भएकाले चुनौतीको घडीमा कर्तव्यपालनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
उनले गत जेठ १८ मा जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ संशोधन गरी शैक्षिकसत्रका मान्यता र विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया शुरु हुने जानकारी दिए। मन्त्री पोखरेलले भने ‘हतार हतार शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गरेर सङ्क्रमण थप फैलिएमा नेपालले त्यसलाई धान्न सक्दैन। कतिपय विश्वका अन्य मुलुकको उदाहरणले पनि हामीलाई यही सिकाइरहेको छ। त्यसैले अहिले वैकल्पिक विधिको शिक्षाको विकल्प छैन।’
