अक्सिजन अभाव देखाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना नलिने सूचना जारी गर्ने कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसायी गणेश ओलीले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा महाशाखा र कर्णाली प्रदेश अस्पतालविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारी निकाय कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै रिटमा नयाँ बिरामी भर्ना गर्न उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको छ । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट समुदायस्तरसम्म फैलिएर मृत्युदर उच्च भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोकथाममा लापरबाही गरेको ओलीको भनाइ छ ।
अस्पतालले कोरोना बिरामी भर्ना नलिने भनेर सूचना जारी गर्नु नेपालको संविधानविपरीत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएकाले तत्काल समस्या समाधानका लागि निवेदन दिनुपरेको कानुन व्यवसायी ओलीले बताए । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकार लाचारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो महामारीका वेला सबै तहका सरकार तथा जिम्मेवार निकायहरूले नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने वेलामा सबैले लाचारीपन देखाएका छन् ।’ कर्णाली प्रदेश अस्पतालले ३१ वैशाखमा सूचना निकालेर अक्सिजनको अभावले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।
