• फिचर

    स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गरे ३ वर्षसम्म कैद

    २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार

    काठमाडौं / स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने व्यक्तिले अब तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आइतबार जारी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा सजायको व्यवस्था गरिएको हो।

    यससँगै उपचारका विषयमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्ने तथा उपचारमा बाधा पार्ने व्यक्तिलाई कसुर गरेको ठहर गरी कानुनी कारबाही गर्न सकिने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपचार ११ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो।

    स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउन वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कसुर गरे एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

    त्यस्तै गरी स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्नेलाई पनि उक्त सजाय हुन सक्नेछ।

    स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा संस्थालाई हानिनोक्सानी भए मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसुरदारबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्ति भराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा हानिनोक्सानी गरी क्षति पुर्‍याएकोमा त्यसरी भएको क्षतिबराबरको रकम भराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। कसुर भए÷गरेको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ।

    स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालित सरकारी अस्पताल, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका वा गैरसरकारी, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक, सामुदायिक, शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सम्झनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

    साभार- अन्नपूर्णपोस्ट