फिचर

खोप खरिद : चीनबाट ४० लाख डोज सुनिश्चित, भारतबाट अनिश्चित

४ असार २०७८, शुक्रबार

चीनको खोप उत्पादक कम्पनी साइनोफार्मले नेपाललाई अबको साढे दुई महिनामा ४० लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो अनुकूलताअनुसार जुन महिनामा १० लाख, जुलाईमा २० लाख र अगस्टमा १० लाख डोज खोप खरिद गर्न सक्ने गरी साइनोफार्मले आश्वस्त तुल्याएको छ । सरकारले पनि चीनबाट खोप खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी हामीलाई ३० जेठमै १० लाख डोज भेरोसेल उपलब्ध गराउन तयार थियो । साइनोफार्मले अबको अढाई महिनामा ४० लाख खोप उपलब्ध गराउने हामीलाई सुनिश्चित गराएको छ । त्यसपछि खोपको प्रेसर कम हुने हुनाले हामी आवश्यकताअनुसार थप खरिद गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

‘चिनियाँ कम्पनी हामीलाई ३० जेठमै १० लाख डोज भेरोसेल उपलब्ध गराउन तयार थियो,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘साइनोफार्मले अबको अढाई महिनामा ४० लाख खोप उपलब्ध गराउने हामीलाई सुनिश्चित गराएको छ । त्यसपछि खोपको प्रेसर कम हुने हुनाले हामी आवश्यकताअनुसार थप खरिद गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ ।’

साइनोफार्मको सर्तअनुसार खोप खरिदपूर्व उसलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण भुक्तानी हुन्छ, ४० लाख खोप सुनिश्चित हुनु पनि हाम्रा लागि ठूलै राहत हो,’ एकजना कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेको छ । तर, सेरमले नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई निरन्तर एउटै जवाफ दिँदै आएको छ, ‘हामी नेपालको अवस्था र आग्रहबारे अवगत छौँ । यस सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।’ यस सम्बन्धमा काम गरिरहेका नेपाली अधिकारीका अनुसार तत्काल कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध हुने सम्भावना छैन । यद्यपि भारत सरकारमार्फत र कम्पनीलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट तारन्तार ताकेता भइरहेको छ । नेपाल सरकारले अमेरिका, रुस र बेलायतलाई पनि खोपका लागि आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार त्यहाँबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन ।

डेनमार्कले जवाफ दिएन
नेपालले जेठ तेस्रो सातादेखि डेनमार्क सरकारसँग कोभिडविरुद्धको अक्सफोर्ड—एस्ट्राजेनेका खोप ल्याउने कूटनीतिक प्रयास गरे पनि डेनमार्कले जवाफ दिएको छैन । नेपालले अनुदान, खरिद र पैँचो तीन मोडालिटीमध्ये जुनसुकै विकल्पमा भए पनि खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ । नेपालसहित ३५ मुलुकले अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोपका लागि आग्रह गरेका कारण डेनमार्क अझै अनिर्णीत अवस्थामा छ ।

‘हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास जारी राखेका छौँ, खोप कति उपलब्ध हुन्छ र कहिले हुन्छ भन्ने जानकारीको हामी प्रतीक्षामा छौँ,’ डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत युवनाथ लम्सालले टेलिफोनमा बिहीबार भने । भारतस्थित सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादित एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप आउन ढिलाइ भएपछि डेनमार्कसँग रहेको एस्ट्राजेनेका खोप ल्याउन सरकारले प्रयास थालेको थियो । डेनमार्कले एस्ट्राजेनेका खोप खरिद गरेर भण्डारणमा राखेको छ भने उसका नागरिकलाई भने फाइजर खोप लगाइरहेको छ ।

कोभिसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज लगाउन खोप अभाव छ । भारतको सेरमले डिसेम्बरसम्म खोप उपलब्ध हुन अप्ठेरो हुने जवाफ दिएपछि त्यही खोप प्राप्तिका लागि नेपालले डेनमार्कसँग प्रयास गरेको थियो । ‘नेपालसहित ३५ देशले खोप उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका छन्, डेनमार्कले कसलाई कति दिने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । चाँडै जानकारी दिन्छौँ भन्ने जवाफ आएको छ, तर ठोस प्रगति छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

डेनमार्कमा सुरुमा लगाइएको एस्ट्राजेनेका खोपको साइड इफेक्ट देखिएपछि सरकारले नागरिकलाई नै विकल्प खोज्न भनेको थियो । एस्ट्राजेनेका खोप लगाउन चाहने नागरिकलाई उसले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुई निजी कम्पनीलाई सरकारले केही खोप उपलब्ध गराएको छ र इच्छुक नागरिकलाई लगाउन आग्रह गरेको छ । डेनमार्कले सुरुमा २४ लाख डोज खोप खरिदका लागि अक्सफोर्डसँग सम्झौता गरे पनि करिब १४ लाख डोज डेनमार्क आएको छ, बाँकी आपूर्ति भएको छैन । त्यसमध्ये डेनमार्कले बाहिरी मुलुकलाई उपलब्ध गराउने खोपको संख्या यकिन गरेको छैन ।

नेपालमा बढ्दो कोरोना संक्रमण तथा ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज लगाउन नपाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालप्रति शुभेच्छा राख्ने मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक समाजको समूहले तत्काल खोप उपलब्ध गराउन सरकार र संसद्मा लबिङ गर्दै आएका छन् । डेनमार्क संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पनि नेपालबारे छलफल भएपछि परराष्ट्रमन्त्री जेपे कोफोडले नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, डेनमार्क कसलाई कति खोप उपलब्ध गराउने भन्ने दबाबमा छ ।

‘खोप अहिले राजनीतिक वस्तु भएको छ, डेनमार्कले ऊसँगको सम्बन्धको आयतन नापेर मागकर्ता मुलुकलाई खोप दिन्छ भन्ने बुझिएको छ,’ एकजना कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीलाई उसले दिने महत्व कति छ, त्यही आधारमा खोपको संख्या निक्र्योल गर्ला । जे जति भए पनि चाँडो निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सन्देश पठाइरहेका छौँ ।’ कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका राजदूत लम्सालले डेनमार्क सरकारबाट जानकारीको पर्खाईमा रहेको बताए ।

साभार- नयाँ पत्रीका