काठमाडौँ / संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययन गर्नेहरुका लागि तत्काल पुन: प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। काठमाडौंमा बिहीबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट सीट संख्याभन्दा कम उत्तीर्ण हुँदा मुलुकभित्रै अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने र विदेशिनु पर्दा नेपाली मुद्रा बाहिरिने भएकोले तत्काल पुन: प्रवेश परीक्षा मिति सार्वजनिक गरी विद्यार्थीहरुलाई मुलुकभित्रै अध्ययनको वातावरण बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको अखिल(क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता जीपी मैनालीले जानकारी दिए।
यस्तै विद्यार्थीको माग पूरा गर्नुको साटो ज्यादती गरेको भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नसमेत माग गरिएको छ । बैठकपछि नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अखिल(क्रान्तिकारी) अध्यक्ष रन्जित तामाङ, अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैठौं अध्यक्ष विमल पोखरेलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीका जायज माग पूरा गर्नुको साटो ज्यादतीमा उत्रने उपकुलपतिलाई पदमाबस्ने अधिकार नरहेको हुँदा अविलम्ब उपकुलपतिको बर्खास्त गर्न सरकरसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’
समस्याको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटी मागपत्र बुझाएकोमा हालसम्म समस्या समाधानमा नभएको र उपकुलपतिजस्तो उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिबाट विद्यार्थीहरुमाथि दमनमा उत्रनुले समग्र शैक्षिक/प्रागिक जगतको शिर निहुर्याएको विद्यार्थी संगठनको बैठकको ठहर छ । संगठनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यार्थीका माग पूरा नहुँदासम्म कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कोभिड महामारीका जारी लकडाउन भएको अवधिमा समेत शुल्क असुल्ने, शुल्क वृद्धि गर्ने र विद्यार्थीहरुमा ब्रम्हलुट मच्चाइएको आरोप लगाउँदै शैक्षिक माफियाहरुलाई अविलम्ब लुटपाट रोकी आन्दोलनका माग सुनुवाइ गर्न र वार्ताद्वारा समस्या हल खोज्न ती संगठनहरुले आग्रह गरेका छन् । लकडाउन पछिको समयमा अध्यापनमा संलग्न शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई पूरा तलब नदिई बौद्धिक श्रमको शोषण गरेको पाइएको भन्दै त्यस्ता कार्य रोकी तुरुन्त पूर्ण तलब उपलब्ध गराउन पनि विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।
यसैगरी सीटीईभीटीको परीक्षा सञ्चालनमा बहुकेन्द्रहरु राखी स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्न, मुलुकभरका आंगिक क्याम्पसहरुमा कोटा थप गर्न, ११/१२ को अध्ययनमा दिँइदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनुगमन र नियमन गर्न उपत्यकाको हकमा विशेष नियमावली र संरचना बनाउनसमेत माग गरिएको छ ।
