२७ मंसिर, काठमाडाैँ। सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई दलको कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न दलको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा शिक्षकहरू चुनिएपछि सर्वोच्चले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिमा रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएको र सो प्रचलित कानुन विपरीत भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता नहुन आदेश जारी गरेको हो ।
भक्तबहादुर बस्नेत लगायतले शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता बन्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाउँदै भाग लिएका कारबाहीको व्यवस्था समेत गरेको ठहर गरेको छ ।
