१३ फागुन, काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् ।
आज राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।
मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमूना आवासीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्साङ्कन, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि तीन हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेको बताए ।
“शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असर पनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ”, मन्त्री पौडेलले भने, “शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन पर्यो ।” उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताको तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकको लागि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजको स्तरोन्नति, प्राविधिक धार (९–१२) को शैक्षिक कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले छलफलमा राखे ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नास्टको क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम सकारात्मक रहेका बताउँदै उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी वर्ष शिक्षामा बजेट थप गर्ने जानकारी दिए ।
उनले शिक्षामा बजेट थप गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
