१२ वैशाख, काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेट बढाउन आग्रह गरे ।
“यो पटक अर्थ मन्त्रालयले मन फुकाइदिनुपर्यो”, मन्त्री पौडेलले भने, “संविधानमा उल्लेखअनुसार २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा हुनुपर्ने व्यवस्था छ, यसको कार्यान्वयन गरौँ ।” चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
“मेडिकल विद्यार्थीले लाखौँ लगानी गरेर बाहिर पढ्न जाने र फेरि नेपालमा आएर परीक्षा दिएर डाक्टर हुने अवस्था छ”, मन्त्री पौडेलले भने, “ देशबाहिर जाने पैसालाई स्वेदशमै प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई यही पढ्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, यसका आवश्यक कानुन संशोधन गरौँ ।” मन्त्री पौडेलले पाँच हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, सबै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक तालिम र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण, अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक दरबन्दी थप, कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार, पूर्वप्राथमिक कक्षा र आधारभूत तहका लागि छुट्टै भौतिक संरचना विकास र सञ्चालनलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको थियो ।
बुहविधागत विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, युनेस्को ग्राम विकास, चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिलगायत शीर्षकमा थप बजेट मागिएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा यसवर्ष बजेट थप गर्नु सकिने आश्वासन दिए । उनले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने योजना बनाउन सुझाव दिए ।
पाठ्यपुस्तक नभइ डिजिटल पुस्तक, आइटी कलेज, वैज्ञानिक योजना, विद्यालयको नक्साङ्कन, मेडिकल विश्वविद्यालय, आइटी विश्वविद्यालयलगायत विषयमा नयाँ योजना बनाउन मन्त्री शर्माले सुझाव दिए ।
