११ जेठ, काठमडाैँ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा सहुलियत इन्टरनेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त घोषणा गर्दै सामुदायिक अस्पतालहरूमा शुल्कमा ५० जडित इन्टरनेटको न्यूनतम प्रतिशत सहुलियतमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार पहुँचका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ, सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागु गरेर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइनेछ ।”
आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तीमा १०० माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छानिएका विषयहरूमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ ।
आमसञ्चारका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । साथै हुलाक सेवालाई समयानुकूल, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइने छ भने चलचित्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको कला, संस्कृति र भौगोलिक विविधता एवं सुन्दरताको प्रचार–प्रसार गरिने सरकारी तयारी छ ।
नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षकस्थलका रूपमा विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ भने नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र क्षमता विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
