१३ पुस, काठमाडौं । गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ गते भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुले समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही महिना लाग्ने भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।

‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेका छौं, केही दिनमै प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर नापी विभागमा पठाउँछौ, नगरपालिकाले अन्य काम सम्पन्न गरिसकेकाले छिट्टै स्थानीय राजपत्रमा प्रकासित गरेर त्यही अनुरुप कित्ताकाट हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने मापदण्डसमेत पारित हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनराज फुलाराले कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित नहुँदा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ भएको बताए । केही दिन भित्रै कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित हुने र जग्गा वर्गीकरणमा आउन एक महिना लाग्ने उनले बताए ।

यस्तै पुनर्वास नगरपालिकामा भने जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशसिंह ऐरीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड पारित हुन बाँकी रहेको बताए । केही दिनमै परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत भएपछि सार्वजनीक सूचना निकाल्ने र अन्य प्राविधिक लगायतका काम अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका कृषि अर्थ विज्ञ टेकेन्द्र ऐरले स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको उत्पादनले अन्य सात जिल्लाको खाद्यान्न समस्या धान्छ, यी जिल्लामा खेती योग्य जमिन कम हँुदै गएको छ, तराइमा खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भइरहेकाले यसको रोकथामका लागि पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

भू–उपयोग नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ महिनासम्म कतिपय स्थानीय तहले भू–उपयोग जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।