३० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐन निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढाइएको बताएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घको ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय निकायसम्बद्ध सङ्घ तथा महासङ्घका प्रतिनिधिबाट व्यक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।
केही राजनीतिक नेतृत्वसहित कर्मचारीतन्त्रबाट समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका हैसियतले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गरे ।
जनभावनालाई सम्मान गर्दै स्थानीय जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुनेगरी अग्रगामी संविधान जारी गरेको स्मरण गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाई देशमा सुशासन, समाजिक न्याय, दिगो शान्ति, समृद्धि र स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभिन्न पाँच विधामा उत्कृष्ट हुने छ वटा नगरपालिकालाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरे। सर्वोच्च अदालतका पूर्वराजिष्ट्रार एवं कानुनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय पुरस्कार छनोट समितिको सिफारिसबमोजिम सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेबापत ललितपुर महानगरपालिका र सहरी योजना पूर्वाधार विकास तथा विपत् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेबापत भरतपुर महानगरपालिकालाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
