काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बीच चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको विषयमा किचलो हुँदा मेडिकल शिक्षाको डिप्लोमा तहमा भर्नाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी दुविधामा फसेका छन् ।

आयोगले सामान्य चिकित्सा (एच), नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबलगायत विषयमा सीटीईभीटीले सिट निर्धारण नगरेको जनाउँदै विद्यार्थीलाई भर्ना नहुन सूचित गरेको छ । ऐनमा सिट निर्धारण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ । सीटीईभीटीले भने आफ्नै ऐनअनुसार भर्ना खुलाएको दाबी गरेको छ ।

सीटीईभीटीले २०४५ सालमा आफ्नै ऐनबाट स्थापित भएर शैक्षिक गतिविधि गर्दै आएको थियो । २०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सीटीईभीटीका मेडिकलतर्फका शैक्षिक गतिविधि आयोगअन्तर्गत नियमन हुने व्यवस्था छ । ऐन जारी हुँदादेखि नै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट सीटीईभीटीका पदाधिकारीले यसपालि सिट निर्धारणबिनै भर्ना आह्वान गरेपछि किचलो उत्कर्षमा पुगेको हो । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरे । ‘२०४५ सालदेखि चलेको संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएर नियमन गर्न थालियो, सिट निर्धारणको काम आयोगले २/३ वर्षसम्म नगरेर अनिर्णयको बन्दी बनायो,’ उनले भने ।

ऐनमा समेत नभएको कुरा कार्यविधि बनाएर जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको उनले आरोप लगाए । ‘भर्ना हुने बेला भइसक्यो, सिट निर्धारण हुँदैन, सीटीईभीटीमा भर्ना हुन नदिएर विद्यार्थी बाहिर पठाउने नियत देखियो,’ काफ्लेले भने, ‘जबर्जस्ती गर्न थालेपछि आफ्नै कानुनअनुसार भर्ना लिएर अघि बढ्न खोजिएको हो ।’

आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने विज्ञप्ति जारी गरेर सीटीईभीटीले स्तरवृद्धि नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका, मापदण्ड पूरा नगरेका र सिट निर्धारणसमेत नभएका शिक्षण संस्थामा भर्ना आह्वान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सीटीईभीटीको उक्त कदमविरुद्ध कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी आयोगले दिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत संस्थामा दर्ता नहुने आयोगले जनाएको छ ।

‘नयाँ सम्बन्धन बाँड्ने, विद्यार्थी सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपव्याख्या गर्ने, अयोगको निर्देशन पालना गर्नु नपर्ने भनी पत्राचार गर्ने जस्ता सीटीईभीटीबाट भए/गरिएका कामकारबाहीप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा ऐन नमान्ने जनाएपछि समस्या भएको बताए । ‘आयोगले मेडिकलतर्फको सिट निर्धारण गर्दै आएको थियो, यसपालि मनोमानी रूपमा आफैं सिट तोकिएको छ,’ उनले भने ।

सीटीईभीटीले सहमति र समन्वयमा गर्नुपर्ने काम गैरकानुनी तरिकाले गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगबाट सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थामा मात्र भर्ना हुन विद्यार्थी, अभिभावकलाई अपिल गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्यतर्फका प्रमाणपत्रमुनिका कार्यक्रम त्यतिबेलै फेजआउट भएका थिए । सीएमए, अनमी, ल्याबलगायतका कार्यक्रम फेजआउटमा परेका शिक्षण संस्थाले प्रमाणपत्रसरहको कार्यक्रम पठनपाठन गराउन स्तरवृद्धि गर्ने उल्लेख थियो । स्तरवृद्धि गर्न आयोगले सहमति नदिएका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना गर्न सीटीईभीटी आफैंले सिट निर्धारण गरेपछि दुई निकायबीच द्वन्द्व बढेको हो ।

सीटीइभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका १ सय ३९ कार्यक्रम फेजआउज भएका थिए । तीमध्ये ४२ वटा संस्थाको आयोगकै समन्वयमा गत वर्ष र २४ वटाको यस वर्ष स्तरवृद्धि र सिट निर्धारण भएको थियो । स्तरवृद्धि प्रक्रियामा रहेका ४९ संस्थाको सीटीईभीटी आफैंले सम्बन्धन बाँडेर सिट निर्धारणसमेत गरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘हामीलाई सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि सीटीईभीटीले लेखेर पठाएको थियो, निर्णय गरेर पठाउन भन्यौं,’ आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘बैठकको निर्णय नपठाई, आफैं सम्बन्धन दिने र सिट निर्धारण गर्ने काम भएछ ।’ त्यसबाहेक गत वर्ष सिट निर्धारण गरेका १ सय ९९ शिक्षण संस्थामा पनि आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सीटीईभीटीले आफूखुसी सिट तोकेको उनले जनाए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थामा नर्सिङ पठनपाठन गराउन रोक लगाएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाप्रति पनि सीटीईभीटीले असुन्तष्टि जनाउँदै आएको छ । ‘सीटीईभीटीले मनोमानी रूपमा शिक्षण संस्था खोलेर सम्बन्धनको व्यापार चलाउने धन्दा गर्दै आएको छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘आयोगले नियमन गर्न खोज्दा निजी कलेजको प्रलोभनमा परेर सीटीईभीटीका कर्मचारीले अवज्ञा गरेका छन् ।’

सीटीईभीटीले पहुँचका आधारमा मापदण्ड नै नपुगेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्दै आएको आरोप छ । ६५ आंगिक, ५२ साझेदारी, ४ सय २९ निजी र ६ सय ३६ सामुदायिक विद्यालयमा सीटीईभीटीको प्राविधिक धारको डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहको पठनपाठन हुन्छ । तर, ती शिक्षण संस्थामा तोकिएको सिट संख्यामध्ये ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने गरेका छन् ।