काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षपछि सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनमा संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गर्यो। साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर, संसद्मा नपुग्दै विधेयक तीव्र विवादमा पर्यो। कसैले संघीयताको भावना विपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् त कसैले निजी विद्यालय गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संघीयताका जानकार एवं राष्ट्रियसभा सांसद डा. खिमलाल देवकोटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागलाई ब्युँताउने गरी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘खारेज भइसकेका संरचना ब्युँताउने गरी ल्याइएका व्यवस्था संघीयता विरोधी छन्,’ डा. देवकोटाले भने। शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँछन्। निजी क्षेत्रको लगानी व्यक्तिगत वा सार्वजनिक गुठीमा लगेर राख्दैमा शिक्षा सुध्रिने र संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित नहुने डा. कोइरालाको तर्क छ। ‘गुठी भन्नासाथ राम्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन,’ प्रा. डा. कोइराला भन्छन्, ‘सिद्धार्थ वनस्थली, महेन्द्र भवन, परोपकारजस्ता २७ वटा विद्यालय अहिल पनि गुठीअन्तर्गत नै सञ्चालित छन्। तर, यी राम्रो भए भन्ने आधार केही छैन।’
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारले अनुगमन गरेको कुरा निजी विद्यालयले मन नपराएको प्रा.डा. कोइराला बताउँछन्। निजीका संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान स्थानीय सरकारमा अधिकार जाओस् भन्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए। निजी विद्यालय खोल्नेहरू सबै पार्टीका संलग्न रहेको भन्दै कोइरालाले उनीहरूसँग छलफल गरेरै मात्र सरकारले विधेयक अघि बढाउनु उचित हुने बताए।
यता राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटा भने निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था उचित भएको बताउँछन्। ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरिनु हुन्न’, डा. देवकोटाले भने, ‘शिक्षा भनेको निजी सम्पत्ति होइन। यो राज्य र समाजको हो। यसैले ५ वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालय गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।’
०७२ मा संविधान जारी भयो। ०७४ मा प्रदेश र स्थानीय तह गठन भए। त्यस बेलादेखि नै मुुलुकमा नयाँ शिक्षा ऐनको खोजी हुन थालेको थियो। तर, सरकारले अलमल गरिरह्यो। त्यसैकारण शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनअनुसार शैक्षिक संस्था सञ्चालन भइरहेका छन्। संसद्मा नपुग्दै विधेयकका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान आन्दोलित बनेका छन्। विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न नहुनेलगायतका माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विधेयक आएको प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना बताउँछन्। कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुने उनको तर्क छ।
शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बन्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। यस्तै वडाअध्यक्ष वा वडा सदस्यले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गर्ने प्रस्ताव छ। विधेयकले एसईई खारेज गर्ने, कक्षा ८ को स्थानीय तह र कक्षा १२ को बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, गणित र विज्ञानको माध्यम भाषा अंग्रेजी हुनुपर्ने तथा सामाजिकको नेपाली माध्यम भाषामा अध्यापन गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी शिक्षकलाई दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाउने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने, विद्यालयको जग्गा अन्य काममा लगाउन रोक लगाउने, पाठ्यक्रम परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा सचिव हुनुपर्ने, ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्ने, कर्मचारीलाई सुविधा दिने र शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। मुलुकभर सरकारी र निजी गरी ३४ हजार ८ सय १६ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ८ हजार हाराहारीमा निजी विद्यालय छन्।
