काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानून व्यवसायीको अनुमति पत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नु नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्नु भनी आदेश दिइसकेको थियो। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को नियमावली संविधानसँग बाझिएको भनी केही विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। तिनै निवेदनमाथिको प्रारम्भिक छलफलपछि सर्वोच्च अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।