काठमाडाैं / समयमै मनसुन नहुँदा यो वर्ष १२ असारसम्म देशभर ११.३३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सकिएको छ । विगतमा जस्तै यसपालि पनि समयमै पानी नपर्दा देशभरका किसानले रोपाइँलाई तीव्रता दिन नसकेको कृषि विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार १२ असारसम्म सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २२.८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । तर, कर्णालीमा सबैभन्दा कम धानखेती हुने क्षेत्रफल छ । त्यसैले त्यहाँ थोरै रोपाइँ हुँदा पनि प्रतिशतका आधारमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी देखिएको हो ।
कर्णालीमा यो वर्ष ४३ हजार दुई सय ९० हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये नौ हजार आठ सय ७५ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो । सबैभन्दा बढी धानखेतीयोग्य जमिन रहेको मधेशमा भने भर्खर रोपाइँ सुरु भएको छ । मधेशमा अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ । मधेशका आठ जिल्लामा तीन लाख ८३ हजार एक सय ५० हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये १९ हजार एक सय ५० हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको हो ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा समेत न्यून ८.३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । कोशीमा दुई लाख ७६ हजार तीन सय ८७ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान छ । यसमध्ये २२ हजार आठ सय १५ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ । बागमतीमा हालसम्म १२.६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको विभागले जनाएको छ । बागमतीमा एक लाख १४ हजार पाँच सय २४ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमानअनुसार हालसम्म १४ हजार चार सय २० हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ ।
गण्डकीमा १२.७ प्रतिशत धानखेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँमा सकिएको छ । गण्डकीमा ९३ हजार ६ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमानअनुसार हालसम्म ११ हजार आठ सय ४६ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ ।
दुई लाख ९९ हजार आठ सय ८१ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको लुम्बिनीमा २०.९ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । यहाँ ६२ हजार ६ सय ७१ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो । जेठ अन्तिम साताबाट रोपाइँ हुने सुदूरपश्चिममा तुलनात्मक रूपमा न्यून ९.३ रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिममा छिट्टै पाक्ने अगुवा धान रोप्ने गरिन्छ । तर, यसपालि मनसुन ढिलाइएका कारण सुदूरपश्चिमका किसानले पनि राम्ररी रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । सुदूरपश्चिममा एक लाख ७० हजार ६ सय ५० हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमानअनुसार हालसम्म १५ हजार आठ सय हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ ।
गत वर्ष पनि सुक्खा हुँदा विशेषगरी मधेशमा रोपाइँ पूर्ण रूपले प्रभावित भएको थियो । कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सन्जेलले दक्षिण एसियासँगै नेपालमा यस वर्ष पनि सुक्खाको प्रकोप बढ्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका कारण सजग हुनुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘विभिन्न अध्ययनले २०२६ को मध्यबाट एल–निनोको प्रभाव सुरु भइसकेको र यसले दक्षिण एसियाली मुलुकसहित नेपालमा सुक्खाको प्रकोप बढाउन सक्ने आकलन गरिएको छ । यस सन्दर्भमा, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गरी दिगो उत्पादन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी रहेको छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी प्रतिकूलता बढ्दै गएकाले सुक्खा सहन सक्ने धानको जात विकास गरिरहेको बताए ।
सुक्खा सहन सक्ने धानको जात विकास
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरका कारण समयमै र पर्याप्त मनसुन नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सुक्खा सहने धानको जात विकास गर्न थालेको छ । नार्कले सुक्खा–१,२,३,४,५,६ डुबान सहन सक्ने सावा मसुली सव– १ र सेहराङ सव–१ तथा सुक्खा तथा डुबान दुवै सहन सक्ने बहुगुणी–१ र २ जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको जनाएको छ ।
कृषि विभागले विज्ञप्तिमार्फत दिएको जानकारीअनुसार जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै धानखेतीमा जलवायु अनुकूलन प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, प्रसार तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न नार्कले नयाँ जातको विकासमा योगदान गरेको जनाएको छ । धानबालीका २५ सयभन्दा बढी आनुवांशिक स्रोत राष्ट्रिय जिन बैंकमा सुरक्षित राखी जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन र जातीय विकासमा प्रयोग गरिएको विभागको भनाइ छ । कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, कालो पात्ले, रातो अनदी, जोरायल बासमती, झिनुवा, एक्लेलगायतका जात दर्ता गरी धानबालीका पोषणयुक्त रैथाने जातको समेत विकास भइरहेको विभागले जनाएको छ । आगामी १५ असारमा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवसको तयारी भइरेको सन्दर्भमा जारी विज्ञप्तिमा उत्पादनमा सामान्य सुधार भइरहेको उल्लेख छ । पाँच वर्षअघि प्रतिहेक्टर ३.८० टन उत्पादकत्व रहेकोमा गत आव ०८१/८२ मा बढेर ४.१९ टन प्रतिहेक्टर पुगेको विभागको तथ्यांक छ । उत्पादनमा भने अपेक्षित सुधार नहुँदा कुल खपतको तुलनामा वार्षिक १० लाख टन धान उत्पादन अपुग छ ।
गत आवमा ५९ लाख ५५ हजार टन धान उत्पादन भएको, तर वार्षिक माग ७० लाख टन रहेको विभागको तथ्यांक छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा धानबालीको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गए तापनि उन्नत बिउबिजन तथा मलखाद प्रयोगमा वृद्धि एवं प्रविधि प्रसारका कारण उत्पादकत्वमा आएको वृद्धिले धानबालीको कुल उत्पादन वृद्धि भएको छ,’ विभागले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘नेपालमा करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक रहेकोमा विद्यमान उत्पादनका आधारमा करिब १० लाख मेट्रिकटन अपुग हुने देखिन्छ ।’
चैते धानबालीको क्षेत्र विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत बिउ उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन, स्वदेशी हाइब्रिड जात विकास, रासायनिक मल उपलब्धताका लागि प्रयत्न भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
