काठमाडाैं / बिमा बोर्डमा दैनिक ६० हजार बिमा दाबी कागजात रुजुका लागि बिमा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले पठाउँछन् । त्यसमध्ये दैनिक पाँच हजार मात्रै रुजु गरिन्छ । अन्य दाबीहरू पेन्डिङमा राखिन्छ । हाल बोर्डले ०८२ मंसिरसम्मको क्लेम मात्रै रुजु गरेर सकाएको छ । तर, दैनिक ६० हजार क्लेम आएकोमध्ये २५ प्रतिशत (१५ हजार) फेक क्लेम पुष्टि भएको बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक सकुन्तला प्रजापतिले बताइन् ।
‘निजी र सरकारी अस्पतालले बिरामीको बिमामा उपचार गरेको भनेर दाबीहरू पठाउँछन् । तर, त्यसमा २५ प्रतिशत डकुमेन्ट मिल्दैन । त्यसलाई हामी फेक क्लेमका रूपमा लिन्छौँ र रिजेक्ट गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ सीमित जनशक्ति भएका कारण रुजु गर्न समय लागिरहेको छ ।’ उनका अनुसार कतिपय डकुमेन्टमा उपचार मूल्यभन्दा बढाएर पठाइन्छ, कतिपयमा बिरामीको नाम र थर मिल्दैन भने कतिपयमा माग दाबी गरिएअनुसारका अन्य कागजात पुग्दैन ।
कतिपय अस्पतालले त जानाजान मूल्य बढाएर दाबी पेस गरेका हुुन्छन् । त्यस्ता दाबीहरू बोर्डले सिधै अस्वीकार गर्छ । दाबी रुजु गर्नका लागि बोर्डसँग १२ जना मात्रै कर्मचारी छन् । बोर्डमा कार्यरत सबै कर्मचारी करारका मात्रै हुन् । ६–६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्छ । यसो हुँदा क्लेमको चाङ थुप्रिने गरेको छ । बोर्डमा फेक क्लेम सरकारी अस्पतालको भन्दा निजीको बढी छ । सरकारी अस्पतालमा बिमामा सय रुपैयाँमा गरिने मधुमेह परीक्षणको मूल्य निजीले १४० रुपैयाँ राखेर पठाउँछन् । यस्ता फेक तथा बजारको मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखेर रकम माग दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि क्लेम रुजु गर्नै सकस हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक सकुन्तला प्रजापति भन्छिन्– कतिपय डकुमेन्टमा उपचार मूल्यभन्दा बढाएर पठाइन्छ, कतिपयमा बिरामीको नाम र थर मिल्दैन भने कतिपयमा माग दाबी गरिएअनुसारका अन्य कागजात पुग्दैन । कतिपय अस्पतालले त जानाजान मूल्य बढाएर दाबी पेस गरेका हुुन्छन् । त्यस्ता दाबीहरू बोर्डले सिधै अस्वीकार गर्छ ।
