काठमाडौँ । देशका प्रमुख छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति (भीसी) नियुक्त भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष), रजिष्ट्रार, डिन र अस्पताल निर्देशकजस्ता कार्यकारी पदहरू अझै रिक्त रहँदा प्राज्ञिक, प्रशासनिक र अनुसन्धानका कामहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्। कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम डा. विवेक आचार्य (न्याम्स), डा. नविसमान सिंह प्रधान (पाटन), डा. स्मृति कार्की (बीपी कोइराला), डा. नारायणसिंह गुरुङ (पोखरा), डा. सूर्यमान म्याहाङम्बो (कर्णाली) र डा. अजयकुमार मिश्र (राप्ती) लाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। तर सहकुलपति एवम् स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको नेतृत्वमा हुनुपर्ने अन्य प्रमुख पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया भने अन्योलमै अल्झिएको छ।

प्रतिष्ठानहरूमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार बोकेका रजिष्ट्रार, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यक्रम हाँक्ने रेक्टर र डिन, एवं अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्देशक नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनबाहेक दीर्घकालीन नीति निर्माण, सिनेट (सभा) बैठक र कार्यकारिणी समितिका निर्णयहरू रोकिएका छन्। बीपी कोइराला, न्याम्स, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनका संशोधित प्रावधान अनुसार नीति, बजेट, खरिद गुरुयोजना, नियम स्वीकृति र प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिस पारित गर्न सिनेट र कार्यकारिणी समितिमा यी पदाधिकारीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। यी पद रिक्त रहँदा वार्षिक बजेट पारित नहुने, शैक्षिक कार्यक्रम तथा कोटा स्वीकृति नहुने र नयाँ अनुसन्धान बजेट विनियोजन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

पदाधिकारीविहीनताको यस अन्योलले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत हजारौँ विद्यार्थी, रेजिडेन्ट डाक्टर र अनुसन्धानकर्ताहरूको भविष्यमा गम्भीर दूरगामी नकारात्मक असर (Side Effects) पार्ने देखिएको छ। रेक्टर र डिन नहुँदा स्नातकोत्तर (MD/MS/MSc) र स्नातक तहका परीक्षा नतिजा प्रकाशन, थेसिस र अनुसन्धान प्रस्तावना (Research Proposals) को स्वीकृति, एवं समकक्षता निर्धारणका कामहरू ठप्प भएका छन्। यसले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका चिकित्सकहरूको उपाधि, पदक तथा मार्किङसहितको प्रमाणपत्र (Degree Certificates) वितरण रोकिने र उनीहरूले वैदेशिक अध्ययन वा उच्च तहको फेलोसिपका लागि आवेदन दिन नसक्ने जोखिम बढाएको छ। अर्कोतर्फ, प्राज्ञिक परिषद् नबस्दा नयाँ अनुसन्धान परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान (Grants) गुम्ने र प्रतिष्ठानहरूमा अनुसन्धानको वातावरण ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ।

यसैगरी, अस्पताल निर्देशकहरूको अभावमा जनशक्ति व्यवस्थापन, आधुनिक उपकरण खरिद र बिरामी सेवा विस्तारका योजनाहरू अलपत्र परेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मार बिरामीका साथै क्लिनिकल अभ्यास गरिरहेका विद्यार्थीहरूमाथि परेको छ। मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका मापदण्ड अनुसार शिक्षण संस्थामा डिन, रेक्टर र विभागीय प्रमुखहरूको पूर्ति नभएमा आगामी सत्रका लागि सीट सङ्ख्या कटौती हुने वा शिक्षण कार्यक्रम नै निलम्बनमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। नेतृत्व तहको यस किसिमको शून्यताले प्रतिष्ठानहरूको प्राज्ञिक साख गुम्ने र देशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्ने वातावरण नासिँदा मेधावी डाक्टर तथा अनुसन्धानकर्ताहरू विदेश पलायन हुने क्रम थप तीव्र बन्ने पक्का छ।