काठमाडौँ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका १०३ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगमा अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको हो।

मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरी लागू गरेको छ। कार्यविधि अनुसार लगातार १८ घण्टाभन्दा बढी लामो प्रसव व्यथा लागेर शिशु जन्मन कठिनाइ भएका, शिशुको हातखुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर समस्या भएका, र शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म सालनाल ननिस्किएका महिलाहरूलाई तत्काल उद्धारको प्राथमिकतामा राखिन्छ। यसैगरी, गर्भमै शिशुको निधन भएका, हातखुट्टा र शरीर अत्यधिक सुन्निएका, प्रसूतिअघि वा पछि हुने अत्यधिक रक्तस्राव (एपीएच तथा पीपीएच), पाठेघर फुटेका, र पाठेघरभन्दा बाहिर शिशु बसेको आशङ्का भएका जोखिमयुक्त अवस्थाहरूमा पनि कार्यविधि बमोजिम तत्काल निःशुल्क हवाई उद्धार गरी आमा र शिशुको ज्यान जोगाउने गरिएको छ।