भारदह / उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले राजविराज नगरपालिकाले निजी विद्यालय तथा गुठी विद्यालयको शुल्क वृद्धि गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको प्रारम्भिक देखिएकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुल्क वृद्धि निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुरेशकुमार सिंहले दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र अच्युतकुमार आचार्यको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ (२) अनुसार विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नियमावलीको अनुसूची–२२ बमोजिम शुल्क निर्धारणका आधार अवलम्बन गरिएको तथा अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागितामा शुल्क निर्धारण गरिएको भन्ने पर्याप्त आधार प्रारम्भिक रूपमा समेत नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।
आदेशमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ (१) अनुसार चालु शैक्षिक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले २०८३ जेठ ९ गते शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था तथा अनुसूची–२२ मा उल्लेखित शुल्क निर्धारणका आधार र अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागितासम्बन्धी प्रक्रिया पालना भएको प्रथमदृष्टिमै पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीबाट असुल गरिने शुल्कका हकमा विगत शैक्षिक सत्रका लागि कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको शुल्कको सीमाभित्र रही शुल्क असुल गर्नु–गराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
नगरपालिकासँग यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार भए–नभएको, निर्णय प्रक्रियामा कानुनी कार्यविधि पालना भए–नभएको तथा निर्णय कानुनसम्मत भए–नभएको विषयको अन्तिम टुङ्गो भने रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि लाग्ने अदालतले जनाएको छ।
