काठमाडौँ / त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का नवनियुक्त उपकु्लपति प्राध्यापक डा. भोला थापाले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका थापाले चुनौतीको चाङबिच त्रिवि उपकुलपतिको पदभार समाल्न लागेका हुन्। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक जारी भएयता त्रिवि नेतृत्वविहीन रहँदे आएको थियो। नेतृत्व अभावले त्रिवि सभा, कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद् पनि गठन हुन बाँकी छ। आगामी शैक्षिक सत्रको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउने दिन नजिकिँदै गर्दा नवनियुक्त उपकुलपति थापाको नेतृत्व कस्तो हुने भन्दै शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यन्त जटिल समस्या मानिन्छ। पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यार्थी र शिक्षक संगठनको गतिविधिसम्ममा दलगत प्रभाव देखिने गरेको भन्दै शिक्षाविद्हरूले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्। निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक विवादमा अल्झिँदा त्रिविमा नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन। नेपालको उच्च शिक्षाको सबैभन्दा ठुलो संस्था त्रिवि नयाँ नेतृत्वको प्रतीक्षासँगै चुनौतीको चाङमा उभिएको छ। करिब पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थी, ६४ आंगिक क्याम्पस र एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको शैक्षिक व्यवस्थापन गरिरहेको त्रिवि वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका संरचनागत, प्रशासनिक र शैक्षिक समस्याबाट अझै पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।

त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय बुँदे कार्ययोजनामा ९० दिनभित्र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउन दलनिकट सबै संरचना हटाउने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गरी स्टुडेन्ट काउन्सिल वा स्टुडेन्ट वेलफेयर बनाउने निर्णय गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ। यति मात्र होइन, सबै विश्वविद्यालयको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिदेखि अन्य सबै पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

४० केन्द्रीय विभाग, चार संकाय र पाँच स्वास्थ्य संस्थानसहित ठुलो संरचना रहेको त्रिवि मुख्य रूपमा लामो समयदेखि अव्यवस्थित शैक्षिक क्यालेन्डर, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र भर्ना प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, अव्यावहारिक कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण समस्याग्रस्त बन्न प्गेको छ। विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु उपकुलपति थापाका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको देखिन्छ। त्रिविको अर्को ठुलो चुनौती भनेको शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा नियमित बनाउनु हो। परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्ना प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा विद्यार्थीको अध्ययन अवधि लम्बिने समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिए पनि सबै संकायमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्न।

विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले एकै पटक सबै नियुक्ति खारेजी गरेकाले लामो समयदेखि सेवा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा शिक्षक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीका सयौं पद रिक्त छन्। यसले गर्दा पठनपाठन, अनुसन्धान र प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएका छन्। पदपूर्तिमा हुने ढिलाइले विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाएको छ। केही दिनअघि मात्र सरकारले सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरेकाले अवस्था सुध्रिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

त्रिविमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा त्रिविले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। बर्सेनि घट्दै गएको बजेटका कारण हाल त्रिविमा आधुनिक प्रयोगशाला अलपत्र छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको कमी तथा अनुसन्धानमुखी संस्कृतिको कमजोरीका कारण स्तरीय अनुसन्धान र प्रकाशनको संख्या न्यून रहेको त्रिविकै पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक अर्याल बताउँछन्। डिजिटल प्रशासन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु त्रिविका लागि अर्को चुनौती हो। विकेन्द्रीकरणको नीति अझै अवलम्बन गर्न नसक्दा त्रिविको परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणपत्र वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन, मानव स्रोत प्रशासन तथा विद्यार्थी सेवामा असहजता देखिएको छ। पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागु हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

पर्याप्त स्रोतसाधनको कमीले त्रिविले देशभरका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पनि संघर्ष गरिरहेको छ। धेरै क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै छ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढिरहेका बेला त्रिविसामु गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरेर विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। उद्योग–व्यवसायसँग सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम सञ्चालन तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन नगरे विश्वविद्यालयको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् कमजोर हुने त्रिवि स्ववियु सभापति दीपराज जोशीको ठहर छ।

‘एकातिर सरकारले स्ववियु खारेजीका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ, अर्कातिर स्ववियु सभापतिहरूले यसको विरुद्धमा दायर गरेको रिटका कारण सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,’ सभापति जोशी भन्छन्, ‘त्रिवि ऐनमै स्ववियु सभापतिबाट दुई जना त्रिवि सभा सदस्य हुने व्यवस्थालाई समेत सरकारले बलजफ्ती ऐनविपरीत हटाउन खोजेको छ। यो मान्य हुँदैन।’

उनका अनुसार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम, सिनेटको तयारी, भौतिक संरचनाको सवाल, विकेन्द्रीकरणको नीतिलगायत सबै काम अहिले ओझेलमा छन्। यसलाई त्रिविको शैक्षिक आर्थिक र प्रशासनिक गुणस्तरीय सुधारको प्रमुख आधारका रूपमा उनले लिने गरेका छन्।

यति मात्र होइन, त्रिविको मूल गेटअगाडि नै त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुविधा, निवृत्तिभरण तथा पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न ८० दिनदेखि गरिरहेको अनिश्चितकालीन धर्नाप्रति त्रिवि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरले पूर्ण एक्यबद्धता जनाएको उनले बताए।

विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय त्रिविका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीका अनुसार त्रिविमा निम्न वर्गदेखि उच्च वर्गसम्मका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शुल्क पनि वृद्धि गर्न नमिल्ने अवस्थामा त्रिविको सीमित स्रोतसाधनले शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती थपिदिएको छ।

‘त्रिविमा सीमित बजेटका कारण अवकाश हुने शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न नसकिएकाले उहाँहरूमाथि अन्याय नै भएको छ,’ निर्देशक पराजुलीले नागरिकसँग भने, ‘स्ववियुको सवालमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले स्ववियु खारेजी गर्न नसकिने भन्दै मैले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारज्यूहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छु। त्रिवि ऐनमै त्रिवि सभामा दुई स्ववियु सभापति सदस्य हुने व्यवस्था छ।’

स्नातकमा नागरिकता नचाहिने सवालमा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने उनले जनाए। त्रिविले दल चिन्दैन। विद्यार्थीको संगठन दर्ता हुने हो। त्रिविको स्ववियु निर्वाचनमा विद्यार्थीको समूहले भाग लिने उनले जनाए। नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको त्रिविमा नेतृत्वले यी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्र गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय विश्वविद्यालयका रूपमा आफ्नो भूमिका सार्थ तुल्याउन सक्छन्।