मकवानपुर / बागमती प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सुरु गरेको प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा सातजना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक अभावका कारण प्राविधिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ, भेटेरेनरी र कृषि विषय अध्ययनका लागि उनीहरूलाई पूर्ण शिक्षण शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो। मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका– २०८३’ जारी गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार बागमती प्रदेशका स्थायी बासिन्दा, सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायबाट विपन्न वा सीमान्तकृत समुदायका रूपमा सिफारिस भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि योग्य मानिएको थियो ।

सात विधामा आह्वान, चार विधामा मात्रै छनोट
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते गोरखापत्रमार्फत सातवटा प्राविधिक विधामा आवेदन आह्वान गरेको थियो। तर, आयुर्वेद चिकित्सक, सूचना प्रविधि इन्जिनियरिङ र स्टाफ नर्स विषयमा कुनै आवेदन नपरेपछि चार विधामा मात्रै सातजना विद्यार्थी छनोट भएका हुन् ।

एमबिबिएसतर्फ नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका श्रीराम भट्ट छनोट भएका छन् । उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौँडामा अध्ययन गर्नेछन् ।

सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ चितवनका मातृका चेपाङ र काभ्रेपलाञ्चोकका अर्शिम श्रेष्ठ छनोट भएका छन् । उनीहरूले क्रमशः नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन गर्नेछन् । भेटेरिनरी चिकित्सकतर्फ नुवाकोटकी ललिता तामाङ र काभ्रेपलाञ्चोकका विशाल तामाङ छनोट भएका छन् । उनीहरूले कीर्तिपुरस्थित हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजीमा अध्ययन गर्नेछन् ।

कृषितर्फ मकवानपुरका उत्सव प्रधान र दोलखाकी निरुता योगी छनोट भएका छन् । उनीहरूले क्रमशः हेटौँडा जनप्रिय क्याम्पस र कैलालीको स्कुल अफ एग्रिकल्चर, टीकापुरमा अध्ययन गर्नेछन् ।

शिक्षण शुल्क सरकारले सिधै कलेजलाई तिर्ने
छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छनोट समितिले योग्यता, निर्देशिकाको मापदण्ड र प्राप्त आवेदनका आधारमा विद्यार्थी छनोट गरेको हो । छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क प्रदेश सरकारले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको बैंक खातामा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्नातक तहको अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने रकम ३५ प्रतिशत, ४० प्रतिशत र २५ प्रतिशत गरी तीन किस्तामा भुक्तानी गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्ययनपछि प्रदेशमै सेवा गर्नुपर्ने
कार्यक्रमको विशेष पक्षका रूपमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा बागमती प्रदेशभित्रका सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्षसम्म स्वयंसेवकका रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यस व्यवस्थामार्फत दक्ष जनशक्तिलाई प्रदेशभित्रै उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले संघीय नीतिमा नसमेटिएका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई अवसर दिने उद्देश्यले नयाँ छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । उनले आर्थिक अभावका कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थीले पढाइ छाड्नुपर्ने वा परिवारले ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गरे ।

‘ऋण गरेर छोराछोरी पढाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। तपाईंहरू भविष्य निर्माणका लागि संघर्ष गर्नुहोस्, छोराछोरी पढाउने जिम्मा बागमती सरकारले लिन्छ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने । उनले विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थामा चेपाङ, तामाङ, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायले अवसर नपाएको स्मरण गर्दै संघीयताले समान अवसरको ढोका खोलेको बताए। प्रदेश सरकारले थालेको यो कार्यक्रम आगामी दिनमा स्थानीय तह र संघीय सरकारले समेत अनुकरण गर्न सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।