काठमाडौँ / विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी ठगी, भ्रामक विज्ञापन, अत्यधिक शुल्क असुली र कमजोर नियमनको गुनासो बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले जनाए।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले परामर्श दातृ निकायहरूको अनुमति पत्र, २५ लाख अनिवार्य धरौटी, नवीकरण, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागु गरेको मन्त्रालयको दाबी छ।

शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख कोइरालाका अनुसार विगतमा परामर्श दातृ निकायहरू २०७३ को नियमावलीले चलेको थियो। ‘शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, नगद कारोबारदेखि विद्यार्थी ठगी नियन्त्रणसम्मको व्यवस्थापन गर्न अब कानुनी आधारकै रूपमा निर्देशिका आएको छ’, प्रमुख कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘बर्सेनि दुईवटा इनटेकमा ५० हजार विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि एनओसी लिने गरेका छन्।’

उनले थपे, ‘विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली कार्यान्वयन गरिएको हो।’

नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। ‘नियमावलीअनुसार अब मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। विदेशी कूटनीतिसँग सम्बन्धित भएकाले परामर्शका लागि मन्त्रालयमै दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो’, प्रमुख कोइरालाले नियमावलीबारे बताए, ‘यदि कुनै परामर्श दातृ निकाय प्रदेशमा दर्ता रहेछन् भने नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयभित्र दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।’

उनले थपे, ‘भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ।’

परामर्शदाताको मापदण्ड

शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएका परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइएको छ। सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइने छ भने नगद कारोबार निषेध गरिएको छ। संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाइ अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि नियमावलीले थप जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। ‘परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। उनीहरूले धरौटीवापत राखेको २५ लाखबाटै असुलउपर गरिने छ’, प्रमुख कोइराला भन्छन्, ‘विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ।’

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ। मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्ने छ। जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ। नियमावली अनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको प्रमुख कोइरालाले जनाए।

विदेशमा विद्यार्थी पठाउन शैक्षिक मेला गर्न नपाइने

नियमावलीको परिच्छेद ३ मा शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारसम्बन्धी व्यवस्थामा परामर्श दातृ निकायहरूले शिक्षा मन्त्रालय र विदेशी शैक्षिक संस्था भए सम्बन्धित देशको कूटनीतिक निकायको सिफारिस पत्र, संस्था दर्तासम्बन्धी कागजात, संस्थाको उद्देश्य खुलेको कागजातसहित दस्तुर बुझाई मन्त्रालयमा निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर शैक्षिक मेला सेमिनार स्वदेशी शिक्षालय लक्षित हुनुपर्ने, स्वदेशी शैक्षिक निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी तथा सेमिनारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिने छैन’, नियमावलीको सोही परिच्छेदको नियम ७ मा उल्लेख गरिएको छ।

व्यवसायीको विरोध

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले शैक्षिक परामर्श दातृ निकायलाई नियमन गर्ने नाउँमा कडा व्यवस्था गरी बन्द गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिए। उनले सरोकारवाला परामर्श दातृ निकायका कुनै पनि शैक्षिक संस्थासँग कुनै छलफलबिना नै सरकारले एकलौटी रूपमा ल्याएको नियमावली स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। परामर्श व्यवसायीहरूले भने गुणस्तर सुधारका पक्षमा आफूहरू रहेको जनाउँदै अत्यधिक कडा मापदण्डले साना तथा नयाँ संस्थालाई बन्द गर्न खोजेको जिकिर गरेका छन्।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार नियमन आवश्यक भए पनि प्रक्रिया सहज, स्पष्ट र व्यावहारिक हुनुपर्छ, अन्यथा केही ठुला संस्थाले मात्र बजारमा प्रभुत्व जमाउने जोखिम बढ्न सक्ने अवगत गराए। ‘मन्त्रालयले परामर्श दातृ निकायलाई व्यापार गर्न अनुमति त दिने व्यवस्था गर्‍यो तर हाम्रो व्यापारको मूल लक्ष्य नै नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश पठाउने हो। यही विषयमा मेला, सेमिना, प्रदर्शनी नगर भन्यो यसले हाम्रो व्यापार नै मर्छ। संस्था बन्द गर्नुपर्छ।’

उनले जोड चेतवानी दिए, ‘मन्त्रालयले एनओसी दिएपछि विद्यार्थी सिधै कलेजमा भर्ना हुने व्यवस्था छ। यसमा शैक्षिक परामर्शले विद्यार्थीलाई सही परामर्श मात्र दिने हो। यतिका लागि २५ लाख धरौटी स्वीकार्य छैन। नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाले केही ठुला संस्थाले मात्र बजारमा प्रभुत्व जमाउने जोखिम बढ्न सक्ने प्रस्ट छ।’

उनले ईक्यानको बिमति भएका व्यवस्थामा मन्त्रालयले नियमावलीमा नसच्याए कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी दिए। नवीकरण शुल्क पनि २५ हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजार पुर्‍याएकोमा पनि ईक्यानको बिमति रहेको उनको भनाइ छ।