रौतहट / शिक्षा ऐनविपरीत रौतहटको विभिन्न पालिकामा रहेका प्राथमिक तहका शिक्षक सामुदायिक माध्यमिक तहका विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त भई विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

शिक्षा ऐन, २०५९ अनुसार कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी पाँच वर्षसम्म माध्यमिक शिक्षक तहमा स्थायी नियुक्त भएकालाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाउनुपर्ने र आधारभूत तहको हकमा कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्त भई पाँच वर्ष कटेको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ तर रौतहटमा शिक्षा ऐनविपरति प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति पाएकालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रौतहटलेसमेत कुनै कारबाही गर्न नसकेको शिक्षा प्रेमी बिन्दा सहनी बताउनुहुन्छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिका–१ मा रहेको बागमती माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षक डोलहरि नेपाल प्रधानाध्यापक भई अध्ययन अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ । यस्तै चन्द्रपुुर नगरपालिका–२ मा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय रैयाटोलमा प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षक कमला थापालाई प्रधानाध्यापक बनाइएको छ । उहाँ दुवै स्थानीय सरकारकै आडमा प्रधानाध्यापक बन्नुभएको एक स्थानीयले बताउनुभयो ।

यसै गरी चन्द्रपुर–१० मा रहेको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहका राहत शिक्षक हेमनारायण चौधरी प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । चन्द्रपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकारी दीपेन्द्र मण्डल भन्नुहुन्छ, “पालिकाका विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको निर्णयका पत्र अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने गरेको छ । निर्णय शिक्षा ऐनविपरीत भए पनि स्थानीय सरकारको दबाबमा चुप लाग्नुबाहेक अन्य विकल्प हुँदैन । हाल विद्यालयको अनुगमन भइरहेकाले त्यस्ता विद्यालयउपर कारबाही पनि हुन सक्छ । यता जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाको रूपा नेपाली माविमा प्राथमिक तहका अनुदान कोटाका शिक्षक धर्मेन्द्र सिंह र सोही नगरपालिकाको बतहु मावि हर्षाहामा प्राथमिक तहका शिक्षक उपेन्द्र महतो वर्षौंदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । ‘उहाँहरू पालिका प्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मीको संरक्षणमा हुनुहुन्छ ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रौतहटका प्रमुख नन्दकिशोर गुप्ता भन्नुहुन्छ, “प्रधानाध्यापक महतो पालिकामा शिक्षा संयोजकसमेत हुनुहुन्छ । स्थानीय सरकार नै उहाँको पक्षमा भएपछि योग्यता पुगेका मावि शिक्षकलाई प्रअ बनाएर पठाउँदा विद्यालयमा हाजिर नै नगराउने भएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको हो । यस्तै समस्या जिल्लाका अन्य विद्यालयमा पनि छ ।” अधिवक्ता बिपीन गौतम भन्नुहुन्छ, “माध्यमिक तहमा कार्यरत योग्य शिक्षक हुँदाहुँदै पनि पहुँचका आधारमा प्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रअ बनाइनु पनि जिल्लाको शैक्षिकस्तर खस्कनुको एउटा मुख्य कारण हो । फलस्वरूप राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशका जिल्लामध्ये रौतहटमा ५७ प्रतिशत मात्र साक्षर रहेको देखाएको छ । यो सबैभन्दा न्यून हो ।”