असारको अन्त्य र साउनको सुरुआतसँगै नेपालमा मनसुन सक्रिय बन्ने र देशका विभिन्न भूभाग जलमग्न हुने वा पहिरोको जोखिममा पर्ने शृङ्खला नयाँ होइन। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबार रातिदेखि शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको हो। अहिले पनि देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा हल्कादेखि मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ। तर, मौसम विभागले हरेक वर्ष जारी गर्ने यस्ता प्राविधिक बुलेटिनहरू सिंहदरबारका भित्ता वा सञ्चारमाध्यमका हेडलाइनमा मात्र सीमित हुँदा प्रत्यक्षरूपमा त्यसको मूल्य हाम्रा बालबालिका र ग्रामीण विद्यालयहरूले चुकाउनुपरेको छ।
मनसुनको यो उच्च जोखिमका बीच सबैभन्दा बढी असुरक्षित वर्ग कोही छ भने ती हाम्रा स्कुले बालबालिका हुन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति यस्तो छ, जहाँ पहाडी भेगका विद्यार्थीहरू पहिरोको जोखिम मोल्दै र तराईका विद्यार्थीहरू उर्लँदा खहरे खोला एवं बाढीको सामना गर्दै विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। बाटोमा कुन बेला लेदोसहितको पहिरो खस्ने हो वा कुन बेला सुख्खा खोलामा आकस्मिक बाढी आउने हो, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन।
बिहीबार र शुक्रबारको मौसम अवस्था
भोलि बिहीबार र पर्सी शुक्रबार देशभर साधारणतया पूर्ण रूपमा बादल लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी तथा तराई भूभागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित भारी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। यस्तै, हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हिमपात र मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरू केवल ‘सतर्क रहनू’ भन्ने रेडिमेड सूचना जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।
यहाँनेर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न स्थानीय सरकार र विद्यालय प्रशासनको कार्यशैलीमाथि उठ्छ। जब मौसम विभागले स्पष्ट रूपमा दुई-तीन दिनसम्म भारी वर्षा र प्रतिकूल मौसमको पूर्वानुमान गर्छ, तब स्थानीय तह र विद्यालयहरूले किन ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिन्छन्? के कुनै अप्रिय दुर्घटना नभएसम्म हाम्रो चेत खुल्दैन? बालबालिकाको ज्यान जोखिममा राखेर भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई शिक्षा र विपद् व्यवस्थापन दुवैको जिम्मेवारी दिएको छ। अतः मौसम अत्यधिक प्रतिकूल भएको खण्डमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका विद्यालयहरूमा तत्काल भौतिक पठनपाठन स्थगन गर्ने, वा सम्भव भएसम्म वैकल्पिक र अनलाइन कक्षाको प्रबन्ध गर्ने तदारुकता स्थानीय तहले देखाउनै पर्छ।
यसका साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूले पनि मौसमको तत्कालीन अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अभिभावकहरूले पनि यस्तो जोखिमपूर्ण मौसममा आफ्ना साना बालबालिकाहरूलाई एक्लै वा असुरक्षित रूपमा विद्यालय पठाउनुको सट्टा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्न जरुरी छ।
विपद् पूर्वसूचनाको अर्थ दुर्घटना भएपछि उद्धार कार्यमा जुट्नु मात्र होइन, बरु सम्भावित क्षतिलाई शून्यमा झार्नका लागि पूर्वतयारी गर्नु हो। मौसम विभागको यो चेतावनीलाई एउटा सामान्य समाचारका रूपमा मात्र नलिन र बालबालिकाको सुरक्षालाई सर्वोपरि ठानी नीतिगत एवं व्यावहारिक तयारीमा जुट्न शिक्षक खबर सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
