काठमाडौँ / उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने नेपाली विद्यार्थीहरूको लर्को दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन वैदेशिक अध्ययनका लागि उड्ने युवाहरूको आँसु र सपना मिसिएका दृश्यहरू सामान्य भइसकेका छन्। तर, यही भिडको पछाडि एउटा यस्तो संयन्त्र क्रियाशील छ, जसले धेरैलाई सुनौलो भविष्य देखाउँछ त कतिपयलाई अध्याँरो गल्लीमा पुर्‍याएर अलपत्र पारिदिन्छ— त्यो हो शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय। लामो समयदेखि नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहेको र ‘च्याउसरि’ उम्रिएको भनी आलोचना खेपिरहेको यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सरकारले हालै एउटा ठूलो नीतिगत धक्का दिएको छ। नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सूचनासहित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ नेपाल राजपत्रमा औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तुरुन्त प्रारम्भ भएको हो। नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष यसको वित्तीय धरौटी हो। नियमावलीको अनुसूची–२ बमोजिम अब उप्रान्त नेपालमा ‘शैक्षिक परामर्श सेवा’ सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। यति मात्र होइन, यदि कुनै संस्थाले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न चाहेमा प्रतिशाखा थप २५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी बुझाउनुपर्नेछ। धरौटीका अतिरिक्त शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ। शाखा विस्तारको हकमा भने प्रतिशाखा २० हजार रुपैयाँ अनुमति र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरिएको छ। शैक्षिक परामर्श बाहेकका अन्य सेवाहरूको हकमा पनि धरौटी रकम तोकिएको छ, जसअनुसार भाषा परीक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँ, भाषा शिक्षण सेवाका लागि १ लाख रुपैयाँ तथा पूर्व तयारी कक्षा (TOEFL, IELTS आदि) का लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै, विदेशी शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार आयोजना गर्दा प्रतिदिन, प्रतिस्थान नगरपालिकामा भए २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकामा भए १० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ भने विदेशी आयोजकको हकमा १,५०० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ।
compressed_final
नयाँ नियमावलीले वैदेशिक अध्ययनमा पठाइने विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नियमावलीको नियम १८ बमोजिम विभिन्न गम्भीर अवस्थाहरू प्रमाणित भएमा मन्त्रालयले संस्थाको अनुमतिपत्र तत्काल रद्द गरी धरौटी रकम समेत जफत गर्नेछ। गलत परामर्श दिई विदेशमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराएमा वा विद्यार्थी अलपत्र परेमा, उपलब्ध गराएको परामर्श सेवाभन्दा फरक भई विद्यार्थी अलपत्र परेको वा शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएकोमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूको उद्धार गरी अध्ययन पूरा नगराएमा सरकारले कडा कारबाही गर्नेछ। यसका साथै वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीउपर आर्थिक शोषण वा ठगी गरेमा, नेपाल सरकारले खुला नगरेको गन्तव्य देश वा अध्ययनको विषयमा विद्यार्थी पठाएमा तथा वित्तीय कारोबार पारदर्शी रूपमा नराखेमा वा बैङ्कमार्फत कारोबार नगरेमा पनि इजाजत खारेज र धरौटी जफत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम २१ ले संस्थाको जवाफदेहितालाई कानुनी रूपमै बलियोसँग बाँधेको छ। संस्थाले प्रदान गरेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार संस्थाले अलपत्र परेको विद्यार्थीले व्यहोर्नुपरेको मानसिक र आर्थिक क्षतिको आधारमा मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, नियमावलीले यस व्यवसायमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। नियम १२ को खण्ड (ढ) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा केवल स्वदेशी लगानी मात्र भएको हुनुपर्नेछ। यदि यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि नै कुनै संस्थामा विदेशी लगानी भइसकेको भएमा, त्यस्ता संस्थाले नियमावली लागू भएको एक वर्षभित्रमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी लगानीमा स्वामित्व परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र सरल बनाउन एक विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्नेछ। अनुमति प्राप्त संस्थाहरूले आफूसँग आबद्ध विद्यार्थीको विवरण, विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्ध र विस्तृत खण्डीकृत शुल्कको विवरण नियमित रूपमा यस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले यसै तथ्याङ्कका आधारमा सर्वसाधारणले सहजै देख्न सक्ने गरी ‘लाइभ डिजिटल ड्यासबोर्ड’ विकास गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। २५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्नु आफैँमा समस्याको पूर्ण समाधान भने होइन। यसअघि पनि विभिन्न क्षेत्रमा धरौटी रकम बढाउँदैमा विकृति नरोकिएका उदाहरण थुप्रै छन्। मुख्य चुनौती भनेको राज्यका नियामक निकायहरूको इमानदार अनुगमन नै हो। ठूला घरानाहरूले २५ लाख रुपैयाँ सजिलै धरौटी राखेर पनि भित्रभित्रै विद्यार्थी ठग्ने नयाँ छिद्रहरू खोज्न सक्छन्, जबकि इमानदारीपूर्वक थोरै पूँजीमा नवप्रवर्तनकारी काम गर्न चाहने युवा व्यवसायीहरू यसको मारमा पर्न सक्छन्। त्यसैले, सरकारले यो धरौटीबापत संकलन हुने करोडौँ रुपैयाँलाई वैदेशिक अध्ययनमा ठगिएका विद्यार्थीहरूको तत्काल उद्धार र कल्याणकारी कोषका रूपमा पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्नु आवश्यक छ। नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा शुद्धीकरण ल्याउने आधार त तयार गरेको छ, तर यसले व्यावसायिक स्वतन्त्रताको घाँटी ननिमोती विशुद्ध रूपमा विद्यार्थीको सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्न सक्यो भने मात्र यसको वास्तविक औचित्य साबित हुनेछ।