काठमाडौँ / नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई समावेशी र विभेदरहित बनाउने उद्देश्यका साथ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्वास्थ्य अधिकार र नीतिगत सुधारका विविध आयाममाथि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासँग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (LGBTIQA+) समुदायको स्वास्थ्य अधिकार, सेवामा उनीहरूको सहज पहुँच तथा आवश्यक नीतिगत परिमार्जनका विषयमा मन्त्रालयमा औपचारिक छलफल भएको हो। मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च र लिड नेपालका प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री मेहतासँग शिष्टाचार भेट गरी समुदायले वर्तमान समयमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा भोग्नुपरिरहेका विभिन्न व्यावहारिक तथा सामाजिक चुनौतीहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विशेष गरी यो समुदायका नागरिकका लागि अत्यावश्यक मानिने हर्मोन थेरापी, लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया (Gender Affirmation Surgery) को उपलब्धता तथा समग्र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समुदायमैत्री स्वास्थ्य सेवाको टड्कारो आवश्यकता लगायतका विशिष्ट विषयहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको थियो। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा मायाको पहिचान नेपालका संस्थापक एवं पूर्व सांसद सुनिल बाबु पन्तसहित समुदायका अन्य प्रबुद्ध प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने साना-तिना विभेदलाई समेत शून्यमा झार्न मन्त्री समक्ष जोडदार माग राखेका छन्।

छलफलका क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले राज्यका सबै नागरिकलाई कुनै पनि बहानामा विभेदरहित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो संवैधानिक दायित्व भएको कुरा प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार एवं प्राविधिक पक्षहरूमा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री मेहताले आगामी दिनमा सम्बन्धित विभाग, विज्ञ निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाहरूसँग घनीभूत रूपमा समन्वय गरी यस समुदायको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमै सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सबै पहलहरू दृढताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।