चितवन / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले चितवनस्थित रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) को विशेष स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विगत १५ वर्ष जस्तो लामो समयदेखि दुवै प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाहबिच कायम रहँदै आएको जग्गा विवादलाई सरकारका तर्फबाट स्थायी रूपमा समाधान गर्ने बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। रामपुर कृषि क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक आङ्गिक क्याम्पस हो भने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित स्वतन्त्र विश्वविद्यालय हो। मन्त्री पोखरेलले अनुगमनका क्रममा दुवै संस्थाको समग्र शैक्षिक, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रशासनिक गतिविधि, भौतिक पूर्वाधार र प्रयोगशालाहरूको मिहिन ढंगले अवलोकन गर्नुका साथै क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफलसमेत गर्नुभयो।

विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरूसँग भएका ती परिचर्चा एवं छलफलका क्रममा रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबिच लामो समयदेखि तन्किँदै आएको जग्गा सम्बन्धी विवादकै कारण दुवै संस्थाको समयानुकूल शैक्षिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विस्तार तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू नराम्ररी प्रभावित भइरहेको विषय गम्भीरताका साथ उठाइएको थियो। सरोकारवालाहरूको गुनासो र मागलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकारले समन्वयात्मक, व्यावहारिक र कानुनी प्रक्रियामार्फत यो जटिल विवाद समाधानका लागि तत्कालै ठोस पहल कदमी चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवैको शैक्षिक हित र अस्तित्व पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने गरी मध्यमार्गी एवं न्यायोचित निकास खोजिने प्रष्ट पार्नुभयो। यी ऐतिहासिक शैक्षिक संस्थाहरू समग्र नेपालको कृषि शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका मुख्य मेरुदण्ड र महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले कुनै पनि संस्थालाई कमजोर बनाउने सरकारको नियत नरहेको बरु दुवैलाई थप सुदृढ, स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक नीतिगत निर्णय लिइने उहाँले बताउनुभयो।

लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको यस जग्गा विवादमा सरकारको यस प्रकारको सक्रिय र सकारात्मक पहल सुरु भएपछि १५ वर्षदेखिको अन्योलता अन्त्य हुने आशा पलाएको छ। सरोकारवालाहरूले अब दुवै संस्थाको शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधिले नयाँ गति लिने र राष्ट्रिय गौरवका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले उन्मुक्त रूपमा आफ्नो प्राज्ञिक कार्य अघि बढाउन पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलको यस महत्त्वपूर्ण चितवन अनुगमन टोलीमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य प्रभा ढकाल र शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकारद्वय शैलेन्द्र झा र सरोज गौतम लगायतको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको थियो।