काठमाडौँ / काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) को कार्यकारी निर्देशक चयन प्रक्रियामा गम्भीर नैतिक एवं कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ। विगतमा गम्भीर व्यावसायिक लापत्ता, चिकित्सा आचारसंहिता उल्लङ्घन र विभागीय कारबाहीको भागीदार बनिसकेका एक विवादित चिकित्सकलाई छनोट समितिले संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा समावेश गरेपछि सरकारी छनोट समितिको निर्णय प्रक्रिया र मापदण्डको निष्पक्षतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत गठित सिफारिस समितिले ‘निजामती कर्मचारी अस्पताल कार्यकारी निर्देशक छनोट, कार्य, कर्तव्य, अधिकार, सेवा र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७७’ को नियम ३ बमोजिम बैठक बसी ६ जना उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको थियो। प्राप्त आवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी समितिले सार्वजनिक गरेको सो सूचीमा प्रा. डा. जितेन्द्र परियार, डा. धर्मराज गोसाईं, प्रा. डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, डा. अजयकुमार झा, डा. सुरेश श्रेष्ठ र प्रा. डा. अनुजजङ्ग रायमाझी समेटिएका छन्। तर, तीमध्ये हाल सोही अस्पतालको प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभागका प्रमुख एवं राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) का प्राध्यापक डा. जितेन्द्र परियारको पुराना विवादित फाइलहरू सतहमा आएपछि सिंगो छनोट प्रक्रिया नै शङ्काको घेरामा परेको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार बिरामीको ज्यानै जोखिममा पार्ने जस्ता विगतका गम्भीर लापर्बाहीका घटनामा कारबाही भोगेका व्यक्तिलाई अस्पतालको सर्वोच्च नेतृत्वका लागि योग्य ठहर्याउनुले समितिको तटस्थतामाथि ठूलो नैतिक सङ्कट खडा गरेको छ। डा. परियार सर्टलिस्टमा परेलगत्तै उहाँविरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एक उजुरीसमेत दर्ता भइसकेको छ। काउन्सिलका कार्यवाहक रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेले डा. परियारका सम्बन्धमा विगतमा चालिएका कदमहरू र कानुनी कारबाहीबारे जानकारी माग गर्दै बेनामी उजुरी प्राप्त भएको र सोबारे अध्ययन भइरहेको पुष्टि गर्नुभएको छ। डा. परियार संलग्न विगतको ठूलो दुर्घटना वि.सं. २०६८ भदौ २३ गते भएको थियो, जहाँ पाठेघरको उपचारका लागि भर्ना भएकी बिरामी केधमाया गुरुङको सट्टा झुक्किएर अर्की बिरामी छमकुमारीको पाठेघर निकालिएको थियो। उक्त अक्षम्य चिकित्सकीय त्रुटिपछि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले डा. परियारसहित १३ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मेडिकल काउन्सिलले डा. परियारको चिकित्सक लाइसेन्स नै निलम्बन गरेको थियो। यति मात्र नभई, वि.सं. २०७९ मा क्यान्सर निदान भएकी एक महिलालाई नेपालमा प्रतिबन्धित औषधि सिफारिस गरेको आरोपमा डा. परियारविरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अर्को गम्भीर उजुरीसमेत परेको थियो।
अस्पताल स्रोतका अनुसार बिरामीको जीवन जोखिममा पार्ने यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई अस्पतालको नेतृत्व सुम्पिन सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै तीव्र लबिइङ भइरहेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव प्रदीप परियारले डा. जितेन्द्रलाई नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गराउन बलियो दबाब सिर्जना गरिरहेको सिंहदरबार स्रोतको भनाइ छ। जनचासो र स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक निकायको उच्च पदमा यस्ता विवादित र दण्डित व्यक्तिलाई आसिन गराउँदा अस्पतालको गरिमा र प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुग्ने चिकित्सकहरूले नै चेतावनी दिएका छन्। यस्तो कदमले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति आम जनताको विश्वास मात्र गुम्ने छैन, बरु अस्पतालभित्र चरम कुशासन र दण्डहीनता संस्थागत हुने खतरा बढाउने उनीहरूको तर्क छ। यसैबिच, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा नातावाद, कृपावाद वा राजनीतिक दबाबका आधारमा नभई सफा छवि भएका र संस्थाको हितमा व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नियुक्तिको अन्तिम चरणमा उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको तालिका तय भइरहँदा यो विवादले थप उग्र रूप लिने देखिएको छ।
