काठमाडौँ / सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सरकारले ठूलो नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका जुनसुकै चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन देशका सातै प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ। विभागअन्तर्गतको सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईद्वारा जारी परिपत्रअनुसार सेवाग्राहीलाई अनावश्यक भीडभाड, अतिरिक्त आर्थिक भार र सीमित मेडिकल बिचौलियाहरूको कब्जा (सिन्डिकेट) बाट मुक्त गराउन यो कदम चालिएको हो।
विगतको सीमित र झन्झटिल व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको र निश्चित समूहको वर्चस्वले पारदर्शी सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो। विभागका निर्देशक राईका अनुसार गत जेठ १३ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूलाई सोहीअनुसारको प्रबन्ध मिलाउन पत्राचार गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको यस निर्णयले अब देशभरका लाइसेन्स आवेदकहरूलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार दर्तावाल चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सुविधा पुग्नेछ भने यसबाट सेवा प्रवाहमा एकरूपता, पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबिच, नयाँ व्यवस्थालाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग समन्वय अघि बढाएको छ। विभागले गत साउन १ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै काउन्सिलबाट आधिकारिक मान्यता र इजाजत प्राप्त चिकित्सकहरूको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ। काउन्सिलबाट प्राप्त हुने चिकित्सकहरूको विवरणका आधारमा प्रणालीलाई एकीकृत गरी फर्जी प्रमाणपत्र वा अनियमितता रोक्ने रणनीति विभागले बनाएको छ।
