काठमाडौँ / नेपाल सरकारले साबिकका २२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ वटा कायम गरेपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदहरूको दरबन्दी हालको भन्दा घट्ने र केही कर्मचारीहरू फाजिलमा पर्न सक्ने भएकाले यो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारेको छ। यसरी दरबन्दीभन्दा बढी भई फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित मिलान र समायोजनलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिविना स्थायी पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी मिति २०८३ साउन ४ गतेको मुख्यसचिव तथा सचिवहरूको बैठकबाट निर्णय भएको कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नयाँ भर्नामा पूर्ण बन्देज लगाइएको नभई यो केवल दरबन्दी व्यवस्थापनको एक interim (अन्तरिम) प्रक्रिया मात्र हो। सरकारले फाजिलमा रहेका विद्यमान कर्मचारीहरूको पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेपछि यदि कुनै पद रिक्त भएमा वा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्ता पदहरूमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगसमक्ष माग पठाइने स्पष्ट पारेको छ। सरकारको यस आधिकारिक स्पष्टीकरणसँगै लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थी तथा युवाहरूमा देखिएको अन्योल र भ्रम चिरिने अपेक्षा गरिएको छ।