काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ लागू नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि हालका लागि यो शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज, र नर्सिङ होमलगायतका संस्थाहरूले लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ उठाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा-स्वास्थ्य पुर्याउने, दलित तथा विपन्नलाई सहयोग गर्ने, र स्वास्थ्य बिमा विस्तारका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिए पनि, यो शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसमा थप आर्थिक भार र निराशा बढ्ने देखिएकाले सरकारले यो कदम चालेको हो।
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सञ्चालकहरूले आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको अन्तिम भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमै पर्ने तथा सेवा थप महँगो हुने भन्दै चर्को विरोध र दबाब सिर्जना गरेका थिए। अस्पताल प्रवेशदेखि डिस्चार्जसम्मका हरेक प्रक्रिया, एम्बुलेन्स, र शववाहन सेवासम्ममा समेत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो। यो शुल्कलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाभित्रै पनि मतैक्य थिएन भने प्रधानमन्त्री स्वयं यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ। नागरिक तहको तीव्र प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरू परिमार्जन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास विगतमा पनि विवादित रहँदै आएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५ प्रतिशत शुल्क तोकेकोमा चर्को विरोध भएपछि सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने पछि डा. युवराज खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक भएको तर्कसहित यो शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले यो शुल्कलाई सामाजिक न्याय र स्रोतको पुनर्वितरणको अवधारणासँग जोड्दै सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने दाबी गरे पनि, प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि सरकारले यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न अब कुन वैकल्पिक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ। समता शुल्क खारेज गरे पनि विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पताल र कलेजहरूमा १० प्रतिशत बेड र सिट पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याउनुभएको छ।
