वीरगञ्ज / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको कडा निर्देशनपछि बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित र वर्षौँदेखि सिर्सिया नदीलाई अत्यधिक प्रदूषित बनाउँदै आएका ठुला उद्योगहरूमाथि सरकारले कारबाही सुरु गरेको छ। वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरेको प्रयोगशाला परीक्षणबाट पुष्टि भएपछि सरकारले श्री जगदम्बा स्टिल, श्री हुलास स्टिल, र श्री अशोक स्टिलसहित कुल १० वटा उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको हो। सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मन्त्री यादवले दिएको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले यसअघि नदी आसपासका उद्योगलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार गर्न करिब एक महिनाको समय दिएको थियो। तर अधिकांश उद्योगले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेपछि वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका औद्योगिक क्षेत्रमा कडाइका साथ अनुगमन थालेको हो।

अनुगमनका क्रममा २१ वटा उद्योगबाट फोहोर पानी (इफ्लुएन्ट वाटर) को नमुना सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण प्रतिवेदनमा १२ वटा उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार कारबाही गरिएको हो। जरिवानामा परेका १० उद्योगका अतिरिक्त मधेश प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अन्य ६ वटा उद्योगका हकमा भने हदैसम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रदेश निकायमा पत्राचारसमेत गरिएको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र जरिवाना रकम नतिर्ने उद्योगलाई ऐनको दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी दिएको छ।

कारबाहीमा परेका उद्योगहरूमा बारामा रहेका श्री जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, श्री हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., श्री शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रा.लि., र श्री अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स रहेका छन्। त्यस्तै पर्सामा रहेका श्री सुशील वनस्पति प्रा.लि. र बारामा रहेको श्री अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. पनि कारबाहीमा परेका छन्। वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका यी उद्योगहरूले लामो समयदेखि प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा सिधै मिसाउँदै आएका थिए, जसका कारण नदी अत्यधिक प्रदूषित भई आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत प्रतिकूल प्रभाव भोग्दै आएका छन्। स्थानीयले लामो समयदेखि यसको विरोध गर्दै आएका थिए। उद्योगमन्त्री यादवले सिर्सिया नदीमा मात्र सीमित नरही देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अवस्थाबारे कडाइका साथ अनुगमन गर्न र प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई कानुनअनुसार तत्काल जरिवाना र कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालय, वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत अन्य उद्योगहरूको पनि अनुगमन जारी रहनेछ।