काठमाडौँ / अमेरिकाले आफ्नो दशकौँ पुरानो विद्यार्थी भिसा प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गर्दै विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ र कडा नियम सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ले भिसा दुरुपयोग रोक्न, सुरक्षा जाँचलाई थप कडा बनाउन र विदेशी विद्यार्थीमाथि सङ्घीय निगरानी बढाउने उद्देश्यले लामो समयदेखि कायम रहेको ‘ड्युरेसन अफ स्टेटस’ (Duration of Status) प्रणाली खारेज गर्दै निश्चित समयावधिको भिसा नियम ल्याएको हो। आउँदो सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने यस नयाँ व्यवस्था अनुसार एफ-वन (F-1) र जे-वन (J-1) भिसामा अमेरिका जाने विद्यार्थीहरूलाई अधिकतम चार वर्षको बसाइ सीमा तोकिएको छ। यसका साथै अध्ययन पूरा भएपछि अमेरिकामा रहन पाइने सहुलियत अवधि अर्थात् ‘ग्रेस पिरियड’ लाई ६० दिनबाट घटाएर ३० दिनमा सीमित गरिएको छ।

विगतको व्यवस्थामा विद्यार्थीहरूले आफ्नो पाठ्यक्रम अवधिभर वा अध्ययन जारी रहेसम्म भिसा नवीकरण नगरी अमेरिका बस्न पाउने सुविधा थियो। तर नयाँ नियम लागू भएसँगै अब प्रारम्भिक रूपमा अधिकतम चार वर्षको मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। मास्टर, पीएचडी, तथा स्टेम (STEM) तर्फका चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने लामा पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन जारी राख्न अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (USCIS) बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। अमेरिकामा हाल अध्ययनरत पुराना विद्यार्थीहरू पनि स्वतः यो नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण हुनेछन् र उनीहरूको बसाइको सीमा पनि नयाँ नियम लागू भएकै मितिबाट गणना गरिनेछ। अध्ययन अवधि बढाउनका लागि विद्यार्थीले युएससीआईएसमा निवेदन दिनुपर्नेछ, जहाँ बायोमेट्रिक्स, विस्तृत पृष्ठभूमि जाँच र कडा प्रशासनिक छानबिन हुनेछ। यस कदमले गर्दा भिसा थप्ने र अध्ययन अवधि विस्तार गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयहरूबाट खोसिएर पूर्ण रूपमा सङ्घीय सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको छ।

नयाँ नियमअनुसार अध्ययनको मुख्य विषय (Major) परिवर्तन गर्न, अध्ययन अवधि लम्बाउन, वा अर्को डिग्री लिनका लागि समेत सङ्घीय सरकारको कडा स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। कटौती गरिएको ३० दिनको ग्रेस पिरियडभित्र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा अमेरिका छाड्नुपर्नेछ, वा अर्को शिक्षण संस्थामा सरुवा हुनुपर्नेछ, अथवा भिसाको स्थिति परिवर्तन गरी अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ (OPT) सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्नेछ। यसैबिच, पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा आइपर्न सक्ने प्राविधिक तथा कानुनी जटिलताबाट जोगिन कोलम्बिया युनिभर्सिटीजस्ता धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले हाल अमेरिकाबाहिर रहेका आफ्ना विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सेप्टेम्बर १५ अघि नै अमेरिका फर्कन आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले यस निर्णयले अध्यागमन प्रणालीको सत्यनिष्ठा पुनःस्थापना गर्ने र भिसा दुरुपयोग पूर्ण रूपमा रोक्ने दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू न्याफ्सा (NAFSA) र एफआईआईडिएस (FIIDS) ले भने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। झन्झटिला सरकारी स्वीकृति प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलाइका कारण प्राज्ञिक अनुसन्धान प्रभावित हुने र अमेरिका विदेशी मेधावी प्रतिभाहरूका लागि कम आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। विशेष गरी नेपाली तथा अन्य एसियाली विद्यार्थीहरूसहित सन् २०२४-२५ को शैक्षिक सत्रमा मात्रै ३ लाख ६० हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सन्दर्भमा यो नयाँ नीतिले ठूलो सङ्ख्याका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।