काठमाडौँ / सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताउनुभएको छ। मङ्गलवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन-प्याब्सन), प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), र एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (एपिइएन) लगायतका निजी विद्यालय सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन, विद्यालय शिक्षा ऐन, र समसामयिक शैक्षिक विषयहरूमा गहन कुराकानी भएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दिगो, व्यावहारिक र दीर्घकालीन बनाउन निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श गरिने उहाँको भनाइ थियो। यसैबिच, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त शुल्क हटाउन आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको र सरकारको पछिल्लो निर्णयले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। यसका साथै मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका कामहरू अघि बढाइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको कदमको सराहना गर्दै शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारसँग पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शिक्षामन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय शैक्षिक सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरी प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिँदै आउनुभएको छ।
