काठमाडौँ / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवम् खेलकुदमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपियाँ धरौटीको व्यवस्थाबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले स्वयम् परामर्श व्यवसायीहरूकै सुझावका आधारमा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत उक्त धरौटीको व्यवस्था गरिएकाले यो निर्णय फिर्ता नहुने बताउनुभयो। तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कमा सरकार पछि हटे जस्तै परामर्श व्यवसायको धरौटीमा पनि पछाडि हट्ने त होइन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले सरकारको त्यस्तो कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले आगामी दिनमा विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा भने सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त पूर्वपरामर्श गरिने उल्लेख गर्नुभयो। साथै, उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्र (Vision Paper) अनुसार निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो।
यसैगरी, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयहरूमा सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) दिइएको सार्वजनिक बिदाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गर्दै उक्त निर्णयमा कुनै पुनर्विचार नहुने पुनः दोहोर्याउनुभयो। धनगढीमा सत्याग्रहमा बस्नुभएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको प्रसङ्गमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले डा. केसीले चलाएका सुधार अभियानप्रति आफू विगतदेखि नै पक्षधर रहेको र उहाँसँग हाल अनौपचारिक संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
