काठमाडौँ / सरकारले प्रशासनिक सुशासन, पारदर्शी सेवा प्रवाह र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै निजामती कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा ढालेको छ। विगत लामो समयदेखि झाँगिदै आएको भनसुन र पहुँचका आधारमा हुने सरुवाको बेथिति अन्त्य गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई सरुवाको निवेदन दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। प्रणाली सुरु भएयता खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कुल एक हजार सात सय ५० जना कर्मचारीले अनलाइनमार्फत सरुवाका लागि आवेदन दिइसकेका छन् भने दैनिक औसतमा ८० जनाभन्दा बढीले आवेदन दिने गरेका छन्।

सरुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको यस व्यवस्थाअन्तर्गत कर्मचारीहरूले कम्तीमा पाँच वटा विकल्पसहितका कार्यालयहरू रोजेर अनलाइन निवेदन दिनुपर्नेछ। मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार रोजेको र खोजेको कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए प्रणालीले नै स्वतः सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र सोही आधारमा हालसम्म दुई सय जना कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ। निवेदन दिने अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सुगम क्षेत्रका कार्यालय रहे पनि एउटै कार्यालयका लागि धेरै आवेदन परेको खण्डमा निजामती सेवा नियमावली अनुसार अति दुर्गम, दुर्गम र मध्यम (क, ख र ग) वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरिसकेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले सुगम क्षेत्रमा तालिम, वैदेशिक भ्रमण र भौगोलिक सुगमताका अवसर बढी हुने भएकाले कर्मचारीको रोजाइ स्वाभाविक भए पनि सरकारले समान अवसरको नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ। यस्तै, पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कर्मचारीको सुगम मोह नियन्त्रण गर्दै दुर्गमको अनुभवका आधारमा खटनपटन गर्न सुझाव दिनुभएको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँका निकायमा लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य अन्यत्र सरुवा गर्ने नीति लिएको छ भने शारीरिक अशक्तता, गर्भवती, सुत्केरी, गम्भीर बिरामी वा किरिया बसेका कर्मचारीहरूका लागि भने विशेष परिस्थिति अनुसार छुट प्रदान गरिने जनाएको छ।