काठमाडौँ / सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सत्याग्रह गरिरहनुभएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका मागहरूबारे सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिहरूबिच औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार जेपी अग्रवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सहभागी हुनुहुन्छ। उता डा. केसीका तर्फबाट उहाँका सहयोगीहरू डा. अमृत जैशी र पवन थापा वार्तामा सहभागी भई आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारलाई साउन ५ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न दिइएको समयसीमालाई बेवास्ता गरिएपछि डा. केसीले साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा आफ्नो सत्याग्रह पुनः सुरु गर्नुभएको हो।

सत्याग्रही डा. केसीले गेटा विश्वविद्यालय अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी कम्तीमा तीन सय शय्याको स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुरु गर्नुपर्ने र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी एमबीबीएस (MBBS) लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्नुभएको छ। यसका साथै दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका भनिएका स्वार्थ बाझिने नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र ऐन संशोधन नभएसम्म स्वार्थ नबाझिने अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको अडान छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरूमा सिट बढाउने निर्णय रद्द गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र विगतका सरकारहरूसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू पालना गर्न माग गर्नुभएको छ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि डा. केसीले प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको छ। उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका साथै वि.सं. २०४६ देखि हालसम्म भएका उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार र अपराधहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नसमेत सरकारसमक्ष माग राख्नुभएको छ।