काठमाडौँ / सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमा समेटिएका शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ प्रावधानहरूप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै नवप्रवेशी शिक्षकहरूले आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। ‘सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति’ ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त नीतिगत संशोधन गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले शिक्षण पेसालाई अझ जटिल एवं निरुत्साहित बनाएको भन्दै संशोधन तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई सेवा प्रवेश गरेका करिब ४० हजार नयाँ पुस्ताका शिक्षकहरूको उत्साहलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले निराशामा परिणत गरिदिएको सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले बताउनुभएको छ। शिक्षकहरूको वास्तविक जीवन, नेपालको भौगोलिक विविधता, पारिवारिक दायित्व र सामाजिक यथार्थलाई नबुझी हतारमा तयार पारिएको यो व्यवस्थाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको सङ्घर्ष समितिको ठहर छ।

गत साउन ९ गते जुम (Zoom) प्रविधिमार्फत देशभरका नवप्रवेशी युवा शिक्षकहरूको सहभागितामा आयोजित विशेष बैठकले हतारमा ल्याइएको त्रुटिपूर्ण १०औँ संशोधन खारेजीको माग गर्दै सशक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। सङ्घर्ष समितिले आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आउँदो साउन १५ गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बृहत् विरोध प्रदर्शन तथा घेराउ कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त विरोध कार्यक्रममा देशभरका शिक्षक, शिक्षाप्रेमी तथा शैक्षिक सरोकारवालाहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित भई हातेमालो गर्न समितिले हार्दिक अपिलसमेत गरेको छ।

आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा व्यवस्थित र सशक्त ढङ्गले परिचालन गर्न सङ्घर्ष समितिले सातै प्रदेशका संयोजकहरूसहित केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडसमेत गरेको छ। जसअनुसार कोशी प्रदेशमा ओम प्रकाश बुढाथोकी, मधेशमा लक्ष्मी खड्का धामी, बागमतीमा किशोर न्यौपाने, गण्डकीमा कला दबाडी, लुम्बिनीमा पदमा गौतम, कर्णालीमा तारा कुमारी खड्का र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकेन्द्र कुँवरलाई प्रादेशिक संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय समितिमा लेखा संयोजकको जिम्मेवारी वीरेन्द्रप्रसाद भट्ट, राष्ट्रिय प्रवक्तामा रव कण्डेल, राष्ट्रिय महासचिवमा हिमाल कडेल र राष्ट्रिय संयोजकमा नेत्रलाल भट्टराई रहनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।