काठमाडौँ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को संयुक्त आयोजनामा विद्यालय राष्ट्रिय दिवा खाजा कार्यक्रमसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक गरिएको छ। खाद्य सुरक्षा, बालबालिकाको पोषण, शैक्षिक सुधार, जलवायु उत्थानशीलता र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने मुख्य विषयवस्तुहरू समेटिएको उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना मगर, नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पेट्री पुहाक्का, अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बोम, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र डब्लुएफपीका देशीय निर्देशक रियाज लोधीलगायतको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् १९६७ देखि सुरु भई हाल ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमको पाँच दशक लामो यात्रा र यसले हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ।

हाल देशभरीका करिब ३० लाख बालबालिका प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको यस कार्यक्रमले विद्यालय भर्ना दर बढाउन, कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न र विद्यार्थीको समग्र सिकाइ उपलब्धिमा व्यापक सुधार ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय साना किसान तथा कृषि सहकारीहरूलाई सिधै विद्यालयसँग जोडेर स्थानीय उत्पादनमा आधारित घरेलु खाजा खुवाउने मोडलले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो टेवा पुर्‍याएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्टले बालबालिकाको पोषण र शिक्षामा लगानी गर्नु राज्यको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो भने सुदूरपश्चिमका मन्त्री मगरले दिवा खाजाले बालबालिकामा हुने पुड्केपन, ख्याउटेपन र रक्तअल्पता न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा विकास साझेदारहरूले पोषण, कृषि र शिक्षालाई एकीकृत गर्दै मानव पुँजी विकासका लागि नेपालसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।