काठमाडौँ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न असमझदारी, तोडफोड र चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबिच साउन १३ गते ५ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको समुपस्थितिमा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक सङ्घका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबिच भएको गहन वार्तामा सहमति जुटेसँगै सङ्घले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि स्थगित गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ।

सहमतिअनुसार हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने दोषीहरूलाई गृह मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ बमोजिम कडा कारबाही अघि बढाउनेछ। त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन ऐनको दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ मा आवश्यक संशोधनका लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ, जसमा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा संशोधन गर्न सात दिनभित्र संयुक्त कार्यदल गठन गरिने र पूर्वसम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन दिनभित्र अर्को कार्यदल बनाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

वार्तामा कानुन सचिव पराश्वर ढुङ्गाना, उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान, गृह सह-सचिव कालीप्रसाद पराजुली तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र सह-कोषाध्यक्ष डा. तेजसु सिंह मल्लको उपस्थिति रहेको थियो।