काठमाडौँ । हात-हातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचका कारण सङ्कटमा परेको परम्परागत हुलाक सेवालाई डिजिटल र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको ‘स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू घरदैलोमै पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। सोही योजनाअनुसार हुलाक विभागले पहिलो चरणमा देशका ५० वटा हुलाक कार्यालयहरूलाई डिजिटल सुरक्षा, आधुनिक ट्रयाकिङ प्रणाली, विद्युतीय काउन्टर, र अनलाइन भुक्तानी सुविधासहित स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
हुलाक विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार हुलाकलाई समयअनुकूल प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई छरितो र भरपर्दो सेवा दिन भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि प्रणाली र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइएको छ। पछिल्लो चार महिनामा हुलाकमार्फत २ लाख ३७ हजार ३११ थान राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने हुम्लाबाहेकका ७६ जिल्लामा ७ हजार ८८५ थान राहदानी सोझै सेवाग्राहीको घरसम्मै पुर्याइएको छ। यसैगरी, विभिन्न यातायात कार्यालयबाट ८ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र ढुवानी हुनुका साथै कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सामा १ हजार ९४ वटा अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै हस्तान्तरण गरिएको छ।
डिजिटल रूपान्तरणसँगै हुलाक सेवाले शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत जोड्न थालेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतामा २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको घरमै पुर्याइएको छ भने १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार ४१७ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूनाहरू सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच पुर्याउने र हुलाकलाई केवल चिठीपत्रमा सीमित नराखी आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ प्रविधि विकासको काम तीव्र बनाइएको विभागले जनाएको छ।
