काठमाडौँ । विद्यालय तहको शिक्षालाई थप व्यवहारिक, समावेशी र कानुनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि आठ वटा नयाँ विषयका पाठ्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले ती आठ पाठ्यक्रमको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। कानुनी व्यवस्था अनुसार शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा परिषद्को बैठक बसे पनि अन्तिम स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रालयमै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले मस्यौदा सिफारिस गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक एवम् परिषद्का सदस्यसचिव युवराज पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यी नयाँ पाठ्यक्रम थपिएसँगै विद्यालय तहका लागि तयार पारिएका कुल पाठ्यक्रमको सङ्ख्या तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ।
नयाँ सिफारिस गरिएका पाठ्यक्रमहरूमा आधारभूत तह (कक्षा ६–८) अन्तर्गत मातृभाषा समूहका अवधि र मगर ढुट विषय रहेका छन् भने माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) का लागि जनसङ्ख्या अध्ययन र तन्त्रशास्त्र विषय समेटिएका छन्। यसैगरी माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) अन्तर्गत कानुन शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन र न्याय, कार्यविधि कानुन, तथा कानुनी मस्यौदा, विधिशास्त्र एवं नेपाली कानुनी प्रणाली विषयका पाठ्यक्रमहरू तयार पारिएका छन्। मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि यी पाठ्यक्रमहरू विद्यालयहरूमा क्रमशः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिनेछ। विज्ञ र सरोकारवालाहरूको मागका आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण गरिए पनि कतिपय विषयमा विद्यार्थी अभाव र पढाउने जनशक्तिको कमीले गर्दा निर्माण भएका सबै पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले बताउनुभएको छ।
