काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू पेन्सनको माग राख्दै केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा धर्ना बसेको ११९ दिन पुग्दा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। समान तह र समान प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका शिक्षक-कर्मचारीबीच पेन्सन सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
त्रिविका धर्नारत उपप्राध्यापक डा. नन्दकिशोर सिंहका अनुसार विश्वविद्यालयमा कार्यरत करिब ७० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारी पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित छन्। “सरकारले पेन्सनका लागि त्रिविलाई छुट्टै बजेट पठाउँदैन, एकमुष्ट अनुदान दिन्छ। तर, विश्वविद्यालयभित्रै कसैलाई पेन्सन दिने र कसैलाई नदिने गर्दा शिक्षक-कर्मचारीको वृद्धावस्था असुरक्षित बनेको छ,” उनले भने।
विभेदकारी निर्णयको शृंखला
त्रिविले २०६८ सालअघि स्थायी भएकाहरूलाई पेन्सन दिँदै आएको छ। २०६६ साल भदौ २६ को त्रिवि सभा र २०६६ फागुन २३ को कार्यकारी परिषद् निर्णयले २०६६ भदौ २६ पछि स्थायी नियुक्ति पाएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको पेन्सन हटाएर योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गरेको थियो।
तर, आन्दोलनरत पक्षका अनुसार सो निर्णयलाई दुई वर्षसम्म गोप्य राखी २०६८ कात्तिक २८ मा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। पछि निर्णय थप मजबुत बनाउन सरोकारवालालाई थाहै नदिई २०७१ वैशाख २ मा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्रसमेत लेखाइएको पाइएको छ।
जबकी सरकारले निजामती लगायत अन्य क्षेत्रमा २०७५ साउन १ पछि स्थायी भएकाहरूका हकमा मात्र योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गरेको थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि सुरुमा हटाइएको पेन्सन व्यवस्थालाई संशोधन गरी २०७५ असार मसान्तसम्म स्थायी हुनेहरूका लागि पुनः कायम गरेर सरकारी निर्णयसँग एकरूपता ल्याएको थियो। तर त्रिविमा भने २०६६ पछिका शिक्षक-कर्मचारी पेन्सनविहीन बनेका छन्।
प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत कार्यान्वयन भएन
शिक्षक-कर्मचारीहरूले २०७६ सालमै तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटासमक्ष यो माग उठाएका थिए। पछि उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको कार्यकालमा प्रा.डा. विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले आन्तरिक स्रोतसमेत पहिचान गरी पेन्सन दिन सकिने सम्भाव्यता प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आन्तरिक स्रोतबाटै आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले पेन्सन लागू गर्दा सरकारलाई थप वित्तीय भार नपर्ने उपप्राध्यापक डा. तिलकबहादुर खत्रीको भनाइ छ। प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि शिक्षक-कर्मचारीहरू अनिश्चितकालीन दैनिक एक घण्टा धर्ना दिन बाध्य भएका हुन्।
वर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाको पदबहालीसँगै मागपत्र बुझाएर धर्ना निरन्तर राखिए पनि अझै ठोस पहल हुन नसकेको उपप्राध्यापक डा. सन्तबहादुर थापाले बताए।
समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको दाबी
यसैबीच, त्रिविका कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसेले शिक्षक-कर्मचारीको पेन्सन आन्दोलनबारे पदाधिकारीहरू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताएका छन्।
“सरकारका नीतिहरू समय र परिस्थितिअनुसार परिमार्जन हुँदै जान्छन्,” रजिस्ट्रार चालिसेले भने, “हामी छिट्टै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी उपयुक्त मोडलमार्फत समस्या समाधानको बाटो खोज्ने तयारीमा छौँ।”
