जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार नियुक्तिको प्रक्रिया एउटा पदमा को पुग्छ भन्ने सामान्य प्रशासनिक विषयमा मात्र सीमित नरही यसको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। पदपूर्तिका लागि बनाइएको कार्यविधि, विज्ञापन प्रकाशनको समय, त्यसलगत्तै गरिएको योग्यता संशोधन, अनुभवको मापदण्ड र आवेदन संकलनपछिको प्रक्रियाले प्रतिष्ठान प्रशासनमाथि औँला उठाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार प्रतिष्ठानका नवौँ तहमा कार्यरत लेखा अधिकृत मकेन्द्रबहादुर शाहीलाई रजिस्ट्रार बनाउने अनुकूल वातावरण तयार पार्न उपकुलपति डा. सूर्यमान म्याहाङम्बो नेतृत्वको प्रशासनले नियममै हेरफेर गरेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, आरोपहरूलाई पुष्टि गर्न निर्णयका आधिकारिक कागजात, बैठकका माइन्युट र छनोट समितिको मूल्याङ्कन विवरणहरू नै मुख्य आधार मानिन्छन्।

विवादको शृङ्खला २०८३ साउन २७ गतेबाट सुरु हुन्छ, जब प्रतिष्ठानले पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्ट, साउन २८ गते रिक्त पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरियो, तर विज्ञापन प्रकाशित भएको २४ घण्टा नबित्दै साउन २९ गते रजिस्ट्रार पदको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरियो। मूल कार्यविधिमा चिकित्साशास्त्र, जनस्वास्थ्य, जनप्रशासन, व्यवस्थापन वा स्वास्थ्य विज्ञानका विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमार्फत विषयगत सीमा हटाई ‘कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर’ गरेको व्यक्ति योग्य हुने कायम गरियो। सूचना प्रकाशित भइसकेपछि गरिएको यो द्रुत संशोधनले विज्ञापन अघि नै आवश्यकता पहिचान किन गरिएन र संशोधन कसलाई लाभ पुर्‍याउन गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।

शैक्षिक योग्यतालाई फराकिलो पारिए पनि अनुभवको मापदण्ड भने अपेक्षाकृत साँघुरो राखिएको भन्दै थप असन्तोष बढेको छ। कार्यविधिमा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय वा शिक्षण अस्पतालमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा सहप्राध्यापक पदमा दुई वर्ष प्राध्यापन गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था गरिएको छ। नवौँ तहमा कार्यरत मकेन्द्र शाहीको सेवा अनुभव ठ्याक्कै यो मापदण्डसँग मेल खाने भएकाले कार्यविधि ‘हुबहु’ उहाँकै पृष्ठभूमि अनुसार ढालिएको त होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका अन्य संस्थाहरूमा विषयगत योग्यता र लामो प्रशासनिक अनुभवको व्यवस्था रहँदै आएको सन्दर्भमा, कर्णालीले अनुभवलाई अस्पताल वा प्रतिष्ठानको निश्चित संरचनामा मात्र बाँधेर अन्य निजामती, गैरसरकारी तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी व्यवस्थापकहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारेको देखिन्छ। प्रतिष्ठान प्रशासनले यी निर्णयहरूको पारदर्शी आधार र औचित्य सार्वजनिक नगरेसम्म यो विवाद साम्य हुने देखिँदैन।