बुटवल — स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार कार्यक्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिसकेको छ । अधिकांश कर्मचारी त्यहीं हाजिर भएर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : अमृता

त्यसबापत उनीहरूले नियमित तलब भने पाएका छैनन् । केन्द्रबाट बजेट निकासा नभएको जनाउँदै स्थानीय तहले कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध नगराएको हो । नियमित तलब नपाउँदा कर्मचारीले घरव्यवहार चलाउन समस्या परेको गुनासो गरे ।

जिल्लामा १६ स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये १२ वटाले पछिल्लोपटक स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाएका छैनन् । केहीले ५ महिनाअघिदेखि दिएका छैनन् । केहीमा अघिल्लो महिनादेखि रोकिएको छ । । पाँच स्वास्थ्य चौकी रहेको सियारी गाउँपालिकामा ३० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । उनीहरूले ५ महिनायता तलब खान नपाएको बताए । केन्द्रले पठाएको ११ लाखले साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा तलब खुवाएको थियो । मंसिरको गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट दियो । ‘त्यसयता रकमान्तर गर्न मिल्दैन भनेर दिएको छैन,’ चिलिया स्वास्थ्यचौकी प्रमुख भाष्कर आत्रेयले भने, ‘मासिक तलब नै रोकिँदा समस्या भएको छ ।’ तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ । १० स्वास्थ्य संस्थाका ६४ स्वास्थ्यकर्मीले २ महिनायता तलब लिएका छैनन् । ‘छोराछोरीले परीक्षा दिने र भर्ना गर्ने समयमा तलब रोकिँदा घरव्यवहार चलाउनै गाह्रो भएको छ,’ काशीनाथ बन्जाडेले भने, ‘तर पनि कसैले वास्ता गरेन ।’ जिल्लामा ५ सय स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । जनस्वास्थ्यको तथ्यांकअनुसार उनीहरूका लागि मासिक करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तलबमा आवश्यक पर्छ । स्वास्थ्य संस्था नै स्थानीय तहमा गाभिएपछि चालू वर्षमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यमार्फत दिँदै आएको तलब सोझै स्थानीय तहमा पठाएको हो ।

चालु वर्षको सुरुवातमा पारिश्रमिक शीर्षकमा पठाएको तलब त्यसयता पठाएको छैन । उक्त रकमबाट कुनै स्थानीय तहमा ३ महिना त कुनैमा ५ महिनासम्म तलब खुवाउन पुग्यो । रकम सकिएपछि कुनैले एक त कुनैले २ महिनासम्मको तलब आन्तरिक स्रोतबाट खुवाए ।

त्यसपछि पनि रकम नआएपछि रकमान्तर गरेर तलब खुवाउन नमिल्ने भन्दै स्थानीय तहले तलब खुवाउन छोडेका हुन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि भरसक तलबको रकम मन्त्रालयबाटै आओस् भनेर कुरेको बताए । ‘एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा पठाउनु सुशासनभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘यसैले पनि मन्त्रालयबाटै रकम आओस् भनेर कुरेका हौं ।’

महिनाभर काम गरेर पनि तलब नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मी सहयोगको याचनासहित जिल्ला जनस्वास्थ्य धाएका छन् । स्वास्थ्यले समस्या समाधान गरिदिन मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह पठाएको छ । यद्यपि समस्या समाधान भएको छैन । जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालयका प्रमुख केयरसिंह गोदारले मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा रकम पठाउन अप्ठ्यारो मान्दा तलबभत्ता नै रोकिएको बताए ।