काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय बदर गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाउन नपाइने भन्ने परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन विपरीत गएर सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध गत कात्तिक २३ मा छुट्टाछुट्टै दुई वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सबै सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेका व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न मिल्ने गरी निर्णय गराएको थियो।
गत असार ३० मा सम्पन्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकाले पुराना समितिलाई भङ्ग गर्दै वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका भित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्।
यस अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित अभिभावकबाट नै छनौट हुने गरी अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था रहेको थियो।
