काठमाडौँ / सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौं संशोधनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेको र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको संशोधनले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचित गरेको, समुदायको भूमिका कमजोर बनाएको तथा विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा संशोधनले सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने मनसाय देखिएको दाबी गरिएको छ।

महासंघले नियमावलीको विभिन्न व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ। नियम १६ को संशोधित व्यवस्थामा विद्यालय सञ्चालन, स्रोत–साधनको उपयोग र पठनपाठनको अवस्थाबारे सुझाव दिने क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समावेश नगरिएको भन्दै शिक्षा ऐनले दिएको जिम्मेवारीको विपरीत भएको जनाएको छ।

त्यस्तै, शिक्षकको हाजिरी तथा अनुपस्थितिसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका हटाइएको भन्दै यसले अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्नुका साथै विद्यालयको रेखदेख गर्ने समितिको कानुनी अधिकारसमेत कमजोर बनाएको महासंघको भनाइ छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था व्यवहारिक र संवैधानिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको महासंघको तर्क छ। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक आस्था राख्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यस्तो व्यवस्था समुदायको सहभागिता कमजोर पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप महासंघले लगाएको छ।

अवकाशप्राप्त शिक्षक वा कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहन नपाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक रहेको महासंघको भनाइ छ। स्वयंसेवी रूपमा विद्यालयको विकासमा योगदान दिन इच्छुक व्यक्तिलाई यस्तो समयसीमा लगाउनु उचित नभएको उसले जनाएको छ।

महासंघले प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका हटाइएको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। समुदायको सहभागिताबिना छनोट भएका प्रधानाध्यापक अभिभावक र समुदायप्रति जवाफदेही हुन नसक्ने महासंघको तर्क छ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले विद्यालयको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त जनशक्ति छनोट गर्न अवरोध पुग्ने तथा विद्यालय समायोजन र एकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर विद्यालयलाई सुधार गर्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने दिशामा उन्मुख रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमा रहेका यी व्यवस्थाहरू तत्काल पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।