चितवन / चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि त्रास फैलाउँदै आएको हिंसक जङ्गली हात्ती ‘ध्रुवे’को निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन निकुञ्ज प्रशासनले एउटा ठूलो कदम चालेको छ। मानव बस्तीमा बारम्बार पसेर जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको यो मत्त हात्तीको चालढाल र हिँडडुल गर्ने मार्ग (Movement Pattern) लाई २४ सै घण्टा ट्र्याक गर्नका लागि घाँटीमा अत्याधुनिक स्याटेलाइट ‘रेडियो कलर’ जडान गरिएको हो। निकुञ्जका प्राविधिक तथा सुरक्षा टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रभित्रै विशेष अपरेसन सञ्चालन गरी हात्तीलाई सुरक्षित रूपमा नियन्त्रणमा लिएर यो उपकरण जडान गरेका हुन्।
यो जङ्गली हात्तीको इतिहास निकै हिंसक र सन्त्रासपूर्ण रहँदै आएको निकुञ्जको आधिकारिक रेकर्डले देखाउँछ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरका अनुसार ‘ध्रुवे’ले हालसम्म चितवन निकुञ्ज र यस आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा मात्रै २५ जना भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान लिइसकेको छ। विगतमा पनि यसको आक्रमणबाट दर्जनौँ घरगोठ ध्वस्त भएका थिए भने बालीनालीमा समेत व्यापक नोक्सानी पुग्ने गरेको थियो। यस्तो डरलाग्दो पृष्ठभूमि भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट पूर्वजानकारी गराउन र मानव-वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वलाई न्यून विन्दुमा झार्न रेडियो कलर प्रविधि नै सबैभन्दा अचुक उपाय बनेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
रेडियो कलर जडान गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ, किनकि यो हात्ती अन्य सामान्य हात्तीभन्दा बढी चनाखो र आक्रामक स्वभावको छ। निकुञ्जका बरिष्ठ पशु चिकित्सक सहितको प्राविधिक टोली, गेम स्काउट र नेपाल आर्मीका जवानहरू सम्मिलित एक विशेष टोलीले हात्तीलाई फेला पारेपछि डार्ट (विशेष बेहोस बनाउने औषधि) प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएका थिए। हात्ती पूर्ण रूपमा लठ्ठिएपछि उसको घाँटीमा स्याटेलाइट रेडियो कलर बाँधिएको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र पुनः प्राकृतिक बासस्थानमै खुला छाडिएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ।
यस स्याटेलाइट उपकरणको सफल जडानसँगै अब निकुञ्जको मुख्य कार्यालय र साउराहास्थित प्राविधिक केन्द्रबाटै ध्रुवेको प्रत्यक्ष लोकेसन (Real-time Location) अनुगमन गर्न सकिनेछ। हात्ती मध्यवर्ती क्षेत्रका मानव बस्ती वा खेतबारी नजिक पुग्ने बित्तिकै निकुञ्जको मनिटरिङ प्रणालीले तत्कालै खतराको सङ्केत (Alert) दिनेछ। यसरी प्राप्त हुने पूर्वसूचनाका आधारमा निकुञ्ज प्रशासनले स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा पोस्टहरूलाई तुरुन्तै चनाखो बनाउन सक्नेछ, जसले गर्दा गाउँलेहरूले समयमै सुरक्षित उपायहरू अपनाउन पाउनेछन् र सम्भावित मानवीय क्षतिलाई शून्यमा झार्न मद्दत पुग्नेछ।
