काठमाडौँ / काठमाडौँको मुख्य शैक्षिक व्यावसायिक केन्द्र पुतलीसडकमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारद्वारा जारी ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली’ का कतिपय कडा प्रावधानहरू प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नियमावलीमा समेटिएका विभेदकारी र अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थाहरूका कारण सिङ्गो शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने भयावह अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै ‘शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ को अगुवाइमा शुक्रबार राजधानीमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिएको हो।
पुतलीसडकमा भेला भएका आन्दोलनकारी व्यवसायीहरूले हात-हातमा प्लेकार्ड बोकेर सरकारी नीतिको विरोध गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘शिक्षा सेवा हो, अपराध होइन’, ‘शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३ का त्रुटिहरू तत्काल सुधारियोस्’ तथा ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हबका रूपमा विकास गरौँ’ जस्ता चर्का नाराबाजीसहितका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गर्दै अव्यावहारिक नीति सच्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले मिडियासँग कुरा गर्दै नयाँ नियमावलीमा समेटिएका केही प्रावधानले वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक अध्ययन परामर्श क्षेत्रलाई नै पूर्ण रूपमा धराशायी बनाउने अवस्था आएकाले बाध्य भएर सडक सङ्घर्षको बाटो रोज्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो।
व्यवसायीहरूले मुख्य गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको अनुमति पत्रको नवीकरण प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने झन्झटिलो नियम तत्काल हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यसका साथै, संस्थाले आयोजना गर्ने शैक्षिक मेला वा बृहत् सेमिनारहरूका लागि हरेक पटक मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र परामर्शदाताको आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र गरिने आन्तरिक कार्यक्रमहरूका लागि समेत सरकारी अनुमति लिनुपर्ने जस्ता कठोर एवं नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने अडान व्यवसायीहरूले राखेका छन्। सरकारले व्यवसायीहरूका यी जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरी नीतिगत सुधार नगरेसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनीसमेत सङ्घर्ष समितिले दिएको छ।
