नयाँ दिल्ली / भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रहरीको कडा प्रतिबन्ध र सुरक्षा घेराबन्दीका बाबजुद शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामाको माग गर्दै युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको ‘कक्रोच’ आन्दोलनका हजारौँ समर्थकहरू सोमबार संसद् भवनतर्फ विरोध मार्च गर्न विशाल सङ्ख्यामा भेला भएका छन्। भारतको संसद्को मनसुन अधिवेशन सुरु भएकै दिन संसद् भवन घेराउ गर्ने योजनासहित प्रदर्शनकारीहरू राजधानीको जन्तरमन्तर क्षेत्रमा एकत्रित भएपछि सम्भावित झडपलाई रोक्न ठुलो सङ्ख्यामा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लाउडस्पीकरमार्फत प्रदर्शनकारीहरूलाई अघि नबढ्न र तत्काल तितरबितर हुन चेतावनी दिइरहेको छ भने संसद् भवन वरपरको सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूपमा कडा पारिएको छ। देशको बिग्रँदो शिक्षा प्रणाली र परीक्षा धाँधलीविरुद्ध आयोजना गरिएको यस मार्चमा हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, नागरिक अधिकारकर्मीहरू तथा बालबच्चासहितका सर्वसाधारणहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले हातहातमा भारतीय राष्ट्रिय ध्वजा बोकेर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नीतिविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन्।
भारतीय युवा राजनीति र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व तरङ्ग पैदा गरेको यो ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामको आन्दोलन गत मे महिनामा भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले एक फरक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवाहरूलाई ‘कक्रोच’ अर्थात् साङ्लासँग तुलना गरेपछि सुरु भएको हो। प्रदर्शनकारी युवाहरूले प्रधानन्यायाधीशको उक्त अपमानजनक टिप्पणीलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा आत्मसात गर्दै साङ्लाको प्रतीक प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत यस आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा फैलाएका हुन्। विशेष गरी मेडिकल कलेज र विभिन्न सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षाहरूमा पटक-पटक प्रश्नपत्र चुहिएको (Paper Leak) घटनापछि युवाहरूमा बढेको तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोशले यस आन्दोलनलाई झनै बलियो बनाएको हो। विगत एक महिनादेखि जन्तरमन्तरमा निरन्तर धर्ना दिँदै आएका उम्मेदवारहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीमा अमूल्य सुधार तथा प्रश्नपत्र चुहिएकै कारण मानसिक तनावमा परेर आत्महत्या गरेका निर्दोष विद्यार्थीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन्। यसैबिच, शनिबार करिब तीन सातादेखि आमरण अनशनमा बसेका प्रख्यात जलवायु अभियन्ता तथा शिक्षाविद् सोनम वाङचुकलाई प्रहरीले जबर्जस्ती अस्पताल पुर्याएपछि यो आन्दोलनले अझ व्यापक जनसमर्थन र सहानुभूति पाएको छ। अभियन्ता वाङचुकले सरकारले शिक्षा प्रणालीमा ठोस र कानुनी सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएसम्म वा प्रदर्शनकारीहरूलाई संसद् भवनसम्म पुगेर आफ्ना सांसदहरूसँग मुद्दा उठाउन नदिएसम्म अनशन जारी राख्ने अडान लिनुभएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको तेस्रो कार्यकालका लागि यो जनआन्दोलन पछिल्लो समय देखिएको सबैभन्दा ठुलो र जटिल सार्वजनिक चुनौती बनेको छ। यस आन्दोलनलाई विपक्षी राजनीतिक दलहरू, अग्रणी नागरिक समाज, र केही प्रभावशाली बलिउड कलाकारहरूले समेत खुला समर्थन जनाएपछि सरकार दबाबमा परेको छ। यद्यपि, सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले भने यस आन्दोलनप्रति कडा र नकारात्मक धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। स्वयं शिक्षामन्त्री प्रधानले प्रदर्शनकारीहरूमाथि राष्ट्रविरोधी गतिविधि र बाह्य तत्त्वहरूसँग सङ्लग्न भएको आरोप लगाउनुभएको छ भने अन्य मन्त्रीहरूले विद्यार्थीहरूका चिन्ता जायज भए तापनि सडक आन्दोलनसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको दाबी गरेका छन्। आन्दोलनमा सहभागी योग प्रशिक्षक ज्योति राजपुतले देशको समग्र भविष्य जोडिएको शिक्षा प्रणालीलाई सच्याउन आफूहरू सडकमा आउनुपरेको बताउँदै सरकार विद्यार्थीहरूको भविष्य र पीडाप्रति पूर्ण रूपमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनुभएको छ। दिल्ली प्रहरीले मनसुन अधिवेशनका कारण सुरक्षा संवेदनशीलता बढेकाले मार्चको अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारेको छ।
